भारत ने पाकिस्तान को फिर एक और बड़ा झटका दिया है. राज्यसभा में पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं पर 200 फीसदी शुल्क लगाने का प्रस्ताव 08 जुलाई 2019 को पारित हो गया. राज्य सभा ने मसूर, बोरिक एसिड एवं डायग्नॉस्टिक व लेबोरेटरी रीजेंट्स पर भी बेसिक सीमाशुल्क (बीसीडी) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

राज्य सभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दोनों वैधानिक प्रस्ताव पेश किए जिन्हें ध्वनिमत से स्वीकार किया गया. गौरतलब है कि भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था. पुलवामा में आतंकी हमला साल 2018 में हुआ था. उसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बनी हुई है.

मुख्य बिंदु:

•   प्रस्ताव में मसूर पर बीसीडी 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की गई थी. बोरिक एसिड पर सीमाशुल्क 17.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 27.5 प्रतिशत हो जाएगा. वहीं, डॉयग्नॉस्टिक मदों में शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा. 

•   पहले प्रस्ताव में सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 98 के तहत नए शुल्क मद शामिल करने के लिए फरवरी 2019 में जारी अधिसूचना को मंजूरी प्रदान करने की मांग की गई. इसके तहत पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर सीमाशुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने का जिक्र है. 

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आतंकवाद का मुद्दा:

भारत ने बार-बार पाकिस्तान को कहता रहा है की वह आतंकवाद मुद्दों पर ध्यान दे. हालांकि भारत एवं पाकिस्तान के बीच व्यापार की मात्रा बहुत कम है. जुलाई से जनवरी 2018-19 के बीच दोनों देशों के बीच 1.12 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था.

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पाकिस्‍तान की अर्थव्‍यवस्‍था को बड़ा झटका

भारत के इस कदम से पाकिस्‍तान की अर्थव्‍यवस्‍था को बड़ा झटका लग सकता है. भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2012 के आंकड़े के अनुसार, लगभग 2.60 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है. पाकिस्तान को ऐसे में भारत के साथ कारोबारी लिहाज से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा.

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