बिहार सरकार ने वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया

बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने 12 फरवरी 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2,00,501.01 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किये. सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में इस बजट को पेश किया.

इस बार के बजट में पिछले बजट के मुकाबले 23,510.74 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 1,76,990.27 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था. इस बजट के तहत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे वार्षिक स्कीम का बजट वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1,00,000.98 करोड़ रुपये रखा गया है. ये वित्तीय वर्ष 2018-19 के 91,794.73 करोड़ रुपये के मुकाबले 8,206.25 करोड़ रुपये अधिक है.

बजट में सरकार ने लोगों को बेहतर शिक्षा, सड़क एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का संकल्प दर्शाया है. वहीं गांवों के विकास पर भी फोकस है. बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है.

बतौर वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 10 बार बिहार का बजट पेश किया. बजट में बिहार के 11 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई. नालंदा में डेंटल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा. सूबे के सूखाग्रस्त किसानों को 1420 करोड़ रुपए का अनुदान बजट में दिया गया है.

बजट की प्रमुख बातें:

•   बिहार के 24 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया.

•   13.40 लाख किसानों को 1430 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा.

•   15 लाख किसानों को 195 करोड़ रुपए डीजल अनुदान देने की घोषणा.

•   सड़कों की मरम्मत के लिए 6654 करोड़ रुपए का प्रावधान.

•   उग्रवाद प्रभावित इलाके के लिए 1228 करोड़ रुपए आवंटित किए गए.

•   प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1074 करोड़ रुपए की घोषणा.

•   पटना में सीसीटीवी लगाने के लिए 110 करोड़ स्वीकृत किया गया है.

•   इस साल दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हर किसान को बिजली मिलेगी. इसके लिए 5827 करोड़ रुपये स्वीकृत.

•   वर्ष 2019-20 बालिका साइकिल योजना के लिए 207 करोड़ तथा बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 274 करोड़ रुपए स्वीकृत.

•   पोशाक राशि 1000 रूपए से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है.

•   सर्व शिक्षा अभियान के लिए 14352 करोड़ और मध्याह्न भोजन के लिए 2374 करोड़ रुपए का प्रावधान.

•   साईकिल योजना के अंतर्गत साइकिल के लिए राशि 2500 रुपए से बढ़ाकर 3 हजार रुपए की गई.

•   बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का लक्ष्य.

•   आयुष्मान भारत योजना के लिए 335 करोड़ रुपए का प्रावधान.

•   पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) को विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने के लिए 5540 करोड़ रुपए स्वीकृत.

•   11 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा तथा नालंदा में डेंटल कॉलेज खोलने की मंजूरी.

•   पटना के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में 100 बेड के स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण करने की घोषणा.

•   सब्जी प्रसंस्करण के लिए 1750 करोड़ रुपए की स्वीकृति.

•   2019-20 में 8894 करोड़ उर्जा विभाग खर्च करेगा.

•   आर्थिक वर्ष 2019-2020 में 24 हजार 420 करोड़ ऋण देने का प्रावधान है.

•   गृह विभाग पर 11 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे.

•   हरित योजना के तहत पैक्स के लिए 1692 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है.

•   बिहार सरकार पुलिस पर 10 हजार 968 करोड़ खर्च करेगी.

शिक्षा क्षेत्र में 34 हजार 798 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान:

इस बार के बजट में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों पर दिया गया है. शिक्षा क्षेत्र में 34 हजार 798 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है. जबकि, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कुल बजट की 1.48 प्रतिशत राशि कृषि के लिए रखी गयी है. राज्य सरकार ने नये वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत को संवारने पर ध्यान दिया है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में 09 हजार 622.76 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान:

इस बार के बजट में स्वास्थ्य विभाग के तहत 09 हजार 622.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 11 नये मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और एक नये डेंटल कॉलेज के निर्माण का काम शुरू किया जायेगा. इसमें छपरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, भोजपुर व जमुई में स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. नालंदा में एक डेंटल कॉलेज भी बनना शुरू होगा. सरकार ने मुफ्त दवा वितरण योजना के तहत कैंसर व मधुमेह की दवाओं के साथ 310 प्रकार की दवाएं मरीजों को मुफ्त उपलब्ध करायेगी. साथ ही सर्जिकल वस्तुओं की भी मुफ्त उपलब्ध कराया जायेगा.

बजट में कृषि के लिए:

कृषि क्षेत्र के लिए बजट में कृषि विभाग को 2958 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है. वहीं वर्ष 2018-19 में सिंचाई के लिए 350 रू० प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है. साथ ही वर्ष 2019-20 में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए 6,000 के अनुदान को बढ़ा कर 8,000 प्रति किसान किया जाएगा. यह क्षेत्र भी बिहार की लगभग 70 प्रतिशत आबादी से जुड़ता है.

पटना मेट्रो हेतु राशि:

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दो रूटों पर निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 17887.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

सभी घरों में बिजली:

बिहार राज्य सरकार ने कहा कि सरकार ने तय सीमा से पहले राज्य के सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है. राज्य के 39,000 गांवों में सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम दिसंबर 2018 की डेडलाइन से पहले किया गया. बिहार ऐसा करने वाला देश का आठवां राज्य बन गया है.

राजकोषीय बचत और घाटा:

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 21,516 करोड़ रुपये राजस्व बचत रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी राज्य की जीडीपी 5,72,827 करोड़ रुपये का 3.76 फीसदी है. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 16,101.05 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी राज्य की कुल जीडीपी 5,72,827 करोड़ रुपये का 2.81 फीसदी है.

इस बजट के जरिये पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इस बजट में हर वर्ग और हर विभाग के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है.

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश बजट 2019-20: प्रमुख घोषणाएं