कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों हेतु अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किया

केंद्र ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) एक प्रतिशत बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया. इससे 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारी और 61 लाख केन्द्रीय पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. पेंशनभोगियों हेतु महंगाई भत्ता (डीए) महंगाई राहत के रूप में जारी किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 सितम्बर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. आधिकारिक बयान के अनुसार मूल्यवृद्धि से राहत के लिए मूल वेतन-पेंशन पर डीए की 1 प्रतिशत बढ़ी हुई किस्त जारी की जाएगी.

सरकार कितना पड़ेगा बोझ-
महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई 2017 से लागू होंगी. चालू वित्‍त वर्ष 2017-18 की 8 महीने की अवधि (जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018 तक) के दौरान महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (डीआर) से सरकारी खजाने पर कुल मिलाकर प्रतिवर्ष क्रमश: 3,068.26 करोड़ रुपये और 2,045.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इससे 49.26 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.

महंगाई भत्ता 5 फीसदी हुआ -
महंगाई भत्‍ते की अतिरिक्‍त किस्‍त का अर्थ मूल वेतन / पेंशन की 4 प्रतिशत मौजूदा दर के अतिरिक्‍त 1 प्रतिशत वृद्धि करना है. ताकि मूल्‍यवृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्‍तुतियों के आधार पर स्‍वीकृत फॉर्मूले के अनुसार यह वृद्धि की गई है. अब केन्द्रीय कर्मचारियों को बेसिक वेतन पर महंगाई भत्ता 04 फीसदी की अपेक्षा 5 फीसदी प्रदान किया जाएगा.