टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 27 मार्च 2018

Mar 27, 2018, 17:59 IST

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 27 मार्च 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से 'सुप्रीम कोर्ट' और 'संयुक्त आर्थिक समूह' शामिल है.

Top Current Affairs in hindi
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टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 27 मार्च 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से 'सुप्रीम कोर्ट' और 'संयुक्त आर्थिक समूह' शामिल है.

खाप पंचायतों द्वारा शादी पर रोक लगाना गैरकानूनी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च 2018 को दो अलग धर्मों या जातियों के व्यस्कों के बीच आपसी रजामंदी से होने वाली शादी के मामले में खाप पंचायत जैसे समूह के दखल को पूरी तरह गैरकानूनी करार देते हुए इन पर पाबंदी लगा दी. इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई में ऑनर किलिंग पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए खाप पंचायतों को फटकार लगाई थी.

यह निर्णय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय बेंच ने इस तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संसद से कानून बनने तक उसका ये गाइडलाइन लागू रहेगा.

 

यूरोप, अमेरिका में 100 से अधिक रूसी राजनयिक निष्कासित, शीत युद्ध के आसार

अमेरिका, यूरोपीय देश, कनाडा और यूक्रेन ने 100 से अधिक रूसी राजनयिकों को अपने-अपने देशों से बाहर करने का फैसला किया है. यह निर्णय इंग्लैड में रह रहे पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रीपल को कथित रूप से नर्व एजेंट (जहर) देकर मारने की जघन्य कोशिश के आरोप में कड़ा रूख अपनाते हुए लिया गया.

अमेरिका ने सिएटल स्थित रूस के वाणिज्य दूतावास को भी बंद करने का आदेश दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सबसे अधिक 60 रूसी राजनयिकों को निकालने का आदेश दिया जो वर्तमान समय में रूस के खिलाफ सबसे बड़ा कदम है.

 

 

हत्या दोषी को उम्रकैद से कम सजा देना गैरकानूनी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि हत्या मामले में उम्रकैद की सजा से कम सजा देना गैर कानूनी है और कानून के दायरे से बाहर है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा को उम्रकैद में बदले जाने के हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए उक्त टिप्पणी की.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि कैसे सेशन कोर्ट ने हत्या मामले में आरोपी को दोषी ठहराने के बाद सिर्फ 10 साल कैद की सजा सुनाई. एक बार जब आरोपी आईपीसी की धारा-302 यानी हत्या में दोषी ठहराया जाता है उसके बाद या तो फांसी की सजा हो सकती है या फिर उम्रकैद की. उम्रकैद से कम सजा देना अवैध और कानून के दायरे से बाहर की बात है.

 

भारत और चीन के बीच संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न

भारत और चीन के बीच 26 मार्च 2018 को संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई. इस बैठक के एजेंडे में दोतरफा व्यापार एवं वाणिज्य को आगे बढ़ाने के तौर-तरीकों के साथ ही व्यापार घाटे को कम करने की भारत की मांग शामिल है.

बैठक में केंद्रीय वाणिज्य  और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु और चीन के मंत्री झोंग शान तथा दोनों देशों के वरिष्ठी अधिकारी शामिल हुए.

 

फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत 67वें स्थान पर: ऊकला

इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली दिग्गज कंपनी ऊकला के स्पीडटेस्ट इंडेक्स के मुताबिक ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में दुनिया के 130 देशों में भारत 67वें स्थान पर है. मोबाइल डाउनलोड की स्पीड के मामले में भारत 130 देशों में 109वें स्थान पर है.

नॉर्वे 62.07 एमबीपीएस की औसत स्पीड के साथ पहले स्थान पर रहा. फिक्स्ड ब्रॉडबैंड के मामले में सिंगापुर पहले स्थान पर हैं. सिंगापुर की डाउनलोडिंग स्पीड 161.53 एमबीपीएस हैं.

Jagran Josh
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Education Desk

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