डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 10 अक्टूबर 2019

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.

प्रधानमंत्री ने जारी किया वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह पर स्मारक डाक टिकट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भारतीय वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना के मार्शल दिवंगत अर्जन सिंह के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किये है. उन्होंने इनोवेशन आधारित 'सेल्फ रिलायंस' प्रदर्शनी भी देखी. प्रधानमंत्री ने कहा की इस साल हम भारतीय वायुसेना के अर्जन सिंह डीएफसी (प्रतिष्ठित फ्लाइंग क्रॉस) का जन्मशताब्दी वर्ष मना रहे हैं.

अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिन्हें पांच सितारा रैंक पर पदोन्नत किया गया था. भारत पाक युद्ध के समय उन्हें साल 1965 के वायु सेना की कमान को सफलतापूर्वक संभालने हेतु पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. उनका 16 सितंबर 2017 को 98 साल की आयु में निधन हुआ था.

कैबिनेट ने PoK से आए विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु 5.5 लाख रुपये के पैकेज को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से आए 5,300 विस्थापित परिवारों हेतु पुनर्वास पैकेज के रूप में 5.5 लाख रुपये के पैकेज को मंजूरी दे दी है. इन परिवारों का नाम शुरुआत में विस्थापितों की सूची में शामिल नहीं था.  लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि इनका नाम सूची में भी शामिल किया जायेगा और आर्थिक सहायता भी दी जायेगी.

पीओके से लगभग 5300 विस्थापित परिवार जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में बस गये थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में उन पीओके परिवारों हेतु पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी जो अलग-अलग अवसरों पर विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर में बस गए थे.

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बकाया रकम का भुगतान समय पर किया

भारत संयुक्त राष्ट्र के उन 34 सदस्य देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने नियमित बजट का समय पर भुगतान किया है. भारत ने 31 जनवरी 2019 तक के नियमित बजट आकलन में 23.25 मिलियन डॉलर का भुगतान कर दिया है. भारत के साथ ही अन्य 33 देशों ने भी संयुक्त राष्ट्र की 30 दिन की नियत अवधि के भीतर बकाया भुगतान कर दिया है.

95 अतिरिक्त सदस्य देशों ने 30 दिन की यह नियत अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण रूप से भुगतान किया है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2019 तक 129 सदस्य देशों ने अपने नियमित बजट का पूरा भुगतान किया है. अपने नियमित बजट बकाया का भुगतान 64 देशों को अभी 2019 के लिए करना है.

RBI का बड़ा फैसला, लक्ष्मी विलास बैंक और इंडियाबुल्स का विलय नहीं होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लक्ष्मी विलास बैंक में विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. आरबीआई ने 09 अक्टूबर 2019 को अपने पत्र के जरिये यह सूचित किया कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के लक्ष्मी विकास बैंक (एलवीबी) के साथ विलय के आवेदन को मंजूरी नहीं दी जा सकती है.

लक्ष्‍मी विलास बैंक का अस्तित्व साल 1926 में आया लेकिन इसे आरबीआई से साल 1958 में लाइसेंस मिला था. वहीं बैंक के ब्रांच का विस्‍तार साल 1974 से शुरू हुआ था. लक्ष्‍मी विलास बैंक के ब्रांच तथा फाइनेंशियल सेंटर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के अतिरिक्त दिल्‍ली, मुंबई और कोलकाता में भी मौजूद हैं.

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