डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज मानव तस्करी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.

मानव तस्करी रोकने हेतु भारत और म्यांमार के बीच सहमति पत्र को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव तस्करी रोकने हेतु भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी प्रदान कर दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव तस्करी रोकने, पीड़ितों को छुड़ाने और उन्हें स्वदेश भेजने हेतु द्विपक्षीय सहयोग पर भारत और म्यांमार के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है.

दोनों देश मानव तस्‍करी रोकने की कोशिशों के अंतर्गत कार्य समूह/कार्यबल का गठन करेंगे. साथ ही मानव तस्‍करों एवं तस्‍करी के शिकार लोगों के आंकड़े जुटाये जाएंगे तथा भारत एवं म्यांमार के तय केंद्र बिंदुओं के जरिए सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा.

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर भारतीय रुख को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्पेन में अगले सप्ताह आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बारे में भारतीय रुख को मंजूरी दी. यह सम्मेलन 02 दिसंबर से 13 दिसंबर तक स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया जायेगा. यह सम्मेलन चिली की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है.

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा सम्मेलन संबंधी 25वीं कांफ्रेंस आफ पार्टीज (सीओपी) में वार्ता के बारे में भारत के रुख को मंजूरी दी गई. इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे.

भारतीय स्वास्थ्य सेवा के ख़राब प्रदर्शन के लिए विखंडन जिम्मेदार: यदुवेंद्र माथुर

आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी के वार्षिक सम्मेलन में नीति आयोग के विशेष सचिव यदुवेंद्र माथुर ने कहा कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में 145वें स्थान पर है जबकि चीन 92वें, श्रीलंका 71वें, इंडोनेशिया 138वें और मिस्र 111वें स्थान पर मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि भारत के लिए आउट ऑफ़ पॉकेट खर्च काफी अधिक 63 प्रतिशत है जबकि चीन के लिए यह 36 प्रतिशत और इंडोनेशिया के लिए 37 प्रतिशत है. भारतीय स्वास्थ्य सेवा का इस प्रकार का उप-प्रदर्शन इसकी गहरी खंडित प्रकृति के कराण है. इस अवसर पर यह बताया गया कि भारत की भावी स्वास्थ्य प्रणाली को पांच क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. यह पांच क्षेत्र हैं – अधूरे सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंडा पर काम करना, बड़ी बीमा कम्पनियों का स्वास्थ्य बीमा तथा लोगों की आय अधिक नहीं होना, डिजिटल स्वास्थ्य शक्ति प्राप्त करना.

गौरतलब है कि स्वास्थ्य सेवा के लिए दृष्टिकोण आधारित पहल भारतीय स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है. वर्ष 2030 तक एक मिलियन से अधिक शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है और खर्च में 45 प्रतिशत तक की कमी हो सकती है. इसी प्रकार व्यस्क मृत्यु को 16 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है और देश के आर्थिक विकास को वर्तमान ट्रजेक्टरी से 30 प्रतिशत तक बढाया जा सकता है. यह वार्षिक सम्मेलन ‘स्वास्थ्य सेवा का भविष्य: वैश्वीकरण, नवाचार और आप’ विषय पर आधारित था.

तिरुपति हवाईअड्डे पर होगा वीआईपी अतिथि परिसर का निर्माण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में तिरुपति हवाई अड्डे पर वीआईपी अतिथियों के लिए अतिथि परिसर के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान कर दी. भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) की 1800 वर्ग मीटर भूमि एक रुपये के लाइसेंस फीस पर 15 वर्ष की अवधि हेतु आंध्र प्रदेश शिक्षा और कल्याण आधारभूत ढांचा कारपोरेशन को देने को मंजूरी प्रदान की.

इस भूमि का उपयोग तिरूपति हवाई अड्डे पर अतिथि परिसर के निर्माण के लिए किया जाएगा. सरकारी आदेश के मुताबिक, तिरुपति भगवान श्री वेंकेटेश्वर से जुड़ा स्थल है. इस स्थल पर वीवीआईपी और वीआईपी लोगों का हमेशा आना जाना होता है. वहां इस प्रकार के एक अतिथि परिसर के निर्माण से दर्शन हेतु आने वाले ऐसे लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

अमेरिका और चीन शुरुआती व्यापार समझौते को लेकर आगे बढ़ने पर सहमत

चीन और अमेरिका ने हाल ही में व्यापार युद्ध को शांत करने की दिशा में पहल करते हुये शुरुआती समझौते पर काम करते रहने पर सहमति जताई है. यह जानकारी हाल ही में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने दी.

चीन की सरकार द्वारा पेटेंट और कॉपीराइट सुरक्षा हेतु नये दिशानिर्देश जारी किये जाने की घोषणा किया गया. इसके बाद अमेरिका के शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा. विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एवं उसके बाजारों ने चीन की पहल को दोनों देशों के बीच पहले चरण के समझौते की दिशा में उत्साहवर्धक कदम माना है.

भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की मौजूदा अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी है. इस अधिकृत पूंजी में की गई बढ़ोतरी से एफसीआई के सतत खाद्यान्‍न भंडार के वित्‍त पोषण के लिए केंद्रीय बजट के माध्‍यम से अतिरिक्‍त इक्विटी पूंजी को भारतीय खाद्य निगम में उपयोग किया जा सकता है.

भारतीय खाद्य निगम के संचालन हेतु खाद्यान्‍नों के उचित भंडार के रख-रखाव की जरूरत है. केंद्र सरकार की खाद्य नीति को लागू करने हेतु खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया था. इसका प्राथमिक उद्देश्‍य किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य सुनिश्चित करना है.