डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 31 दिसंबर 2019

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज रिलायंस रिटेल लिमिटेड और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.

रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने जियो मार्ट की शुरुआत की

रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने जियो मार्ट (JioMart) की शुरुआत की है. कंपनी ने इसके लिए अपने जियो टेलीकॉम यूजर्स को आमंत्रण भेजना भी शुरू कर दिया है. कंपनी ने जियो मार्ट को देश की नई दुकान कहा है. इसकी शुरुआत नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण से होगी. कंपनी के अनुसार, जियो मार्ट एप भी जल्द ही लॉन्च की जाएगी.

रिलायंस की योजना है कि देश में विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन ई-कॉमर्स बाजार बनाया जाए. इसे रिलायंस ने ‘न्यू कॉर्मस’ का नाम दिया है. रिलायंस के नए रिटेल प्लान के अंतर्गत हाई स्पीड डिजिटल प्लेटफॉर्म को किराना स्टोर्स से जोड़ा जाएगा. इसका इस्तेमाल ग्राहकों को ऑर्डर सप्लाई हेतु भी किया जा सकेगा.

केरल विधानसभा ने सीएए के खिलाफ पास किया प्रस्ताव

केरल विधानसभा ने 31 दिसंबर 2019 को नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है. केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य है. केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए मांग की थी कि केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले.

मुख्यमंत्री पी. विजयन ने पहले ही घोषणा की थी कि उनकी सरकार संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे. सत्ताधारी सीपीएम नीत एलडीएफ सरकार और विपक्षी कांग्रेस नीत यूडीएफ ने विधानसभा में प्रस्ताव का समर्थन किया है.

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार नहीं करने वाले कारोबारों पर लगेगा 5,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना

मोदी सरकार ने हाल ही में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु बहुत अहम कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने वाले दुकानदारों, कारोबारियों एवं कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया है.

वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री करने वाले कारोबारों के लिए जनवरी 2020 से ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा देना अनिवार्य कर दिया है. मंत्रालय ने डिजिटल लेनदेन के मोड और रुपे के डेबिट कार्ड स्वीकार करने को कहा है. मंत्रालय के अनुसार, ऐसा नहीं करने वाले कारोबारों पर फरवरी से 5,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा.

पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया. यह तारीख इससे पहले 31 दिसंबर 2019 थी. सरकार ने 8वीं बार आधार को पैन से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाई है. आयकर भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है.

01 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने हेतु भी आधार-पैन लिंक होना अनिवार्य है. पैन 10 कैरेक्टर (अल्फा-न्यूमैरिक) वाली पहचान संख्या है. इसे इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है. आधार 12 अंकों वाला यूनीक आइडेंटिफिकेशन संख्या है. इसे यूनिक ऑइडेंडिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की तरफ से जारी किया जाता है.

नीति आयोग ने ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्‍स’ और ‘डैशबोर्ड 2019’ लॉन्‍च किया

नीति आयोग ने हाल ही में ‘सतत विकास लक्ष्‍य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्‍स’ का दूसरा संस्‍करण लॉन्‍च किया है. यह साल 2030 एसडीजी लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने की दिशा में भारत के राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली प्रग‍ति को व्‍यापक रूप से दर्शाया जाता है.

एसडीजी इंडिया इंडेक्‍स 2019 दरअसल भिन्न-भिन्न लक्ष्‍यों और संकेतकों की व्‍यापक कवरेज की बदौलत प्रथम संस्‍करण की तुलना में कहीं ज्‍यादा सुदृढ़ है तथा एनआईएफ के साथ इसका सामंजस्‍य भी अपेक्षाकृत अधिक है. एसडीजी इंडिया इंडेक्‍स 2019 एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर उपलब्‍ध है जिसकी नीतिगत क्षेत्र, सिविल सोसायटी, कारोबारी जगत और शैक्षणिक क्षेत्र में व्‍यापक प्रासंगिकता है.