DTC Bus Real Time Tracking App: अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को रियल-टाइम ट्रैक कर सकेंगे यात्री, यहां देखें ऐप फीचर

दिल्ली सरकार DTC की इलेक्ट्रिक बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एक नया ऐप लॉन्च करने जा रही है. यह ऐप DTC के इलेक्ट्रिक बसों की निगरानी के लिए बनाया जा रहा है, जिसके लिए कुछ महीने पहले सफलतापूर्वक टेंडर आवंटित किया गया था. बता दें कि इसके लिए चुनी गई कंपनी 1 अक्टूबर से इस पर काम शुरू करेगी.   

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"वन दिल्ली" ऐप पर भी मिलेगी सुविधा:

इस मॉडर्न सिस्टम को भविष्य में "वन दिल्ली" ऐप से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्री अपनी बसों की लाइव जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. यात्री जान सकेंगे कि कौन सी बस किस समय उनकी स्टॉप पर पहुंचेगी, जिससे उनकी यात्रा में आसानी और सुविधा होगी. 

DTC अधिकारियों को भी मिलती रहेगी लोकेशन:

सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि DTC के अधिकारियों को भी बसों के डिपो से निकलने, यात्रियों के चढ़ने और उतरने जैसी जानकारियाँ इस ऐप के जरिए मिल सकेंगी. साथ ही, यह सिस्टम उन ड्राइवरों की पहचान भी करेगा जो बस को निर्धारित स्टॉप पर नहीं रोकते, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा. 

DTC के इलेक्ट्रिक बसें एक किलोमीटर-आधारित भुगतान योजना के तहत चलाई जाती हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनियों से बसें ली जाती हैं और उन्हें बसों द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर भुगतान किया जाता है. इस ऐप के माध्यम से बसों के संचालन की निगरानी करना बेहद महत्वपूर्ण होगा ताकि DTC और प्राइवेट ऑपरेटर्स के बीच सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके.

ऐप कब लॉन्च होगा?

दिल्ली सरकार द्वारा DTC की इलेक्ट्रिक बसों के लिए ट्रैकिंग ऐप का काम 1 अक्टूबर से शुरू होगा, हालांकि अभी ऐप के सटीक लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

लाइव ट्रैकिंग के फायदे:

इससे सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि DTC के अधिकारियों को भी बसों की पूरी डिटेल्स मिलती रहेगी. साथ ही.. 

• बस के डिपो से निकलने का समय ट्रैक करना
• यात्रा की अवधि की निगरानी करना.
• बसों की डिपो में वापसी का समय रिकॉर्ड करना.
• नियमों के उल्लंघन को पहचानना और ट्रैक करना.
• नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया को स्वचालित करना.
• नियमों के पालन में सख्ती सुनिश्चित करना. 

फिलहाल, DTC के पास 1,600 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा है और भविष्य में इसे और बढ़ाने की योजना है. इस ऐप को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है ताकि सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके. 

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