आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 रिपोर्ट: भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 प्रमुख तथ्य

बजट सत्र के पहले दिन पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट लोकसभा में पेश किया. यह रिपोर्ट देश की आर्थिक स्थिति की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मिलने वाले परिणामों को दर्शाती है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 नये प्रमुख तथ्य बताये गये जो कि निम्नलिखित हैं:

1.    पंजीकृत अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में वृद्धि:

•    जीएसटी से पूर्व सिस्टम की तुलना में जीएसटी सिस्टम आने के बाद अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी.
•    इसी तरह, नवंबर 2016  से अलग-अलग आयकर भरने वालों में लगभग 1.8 मिलियन की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गयी.

2.    गैर-कृषि पेरोल अनुमान से अधिक:
•    जब इसे सोशल सिक्योरिटी (ईपीएफओ/ईएसआईसी) के प्रावधान में परिभाषित किया गया तो यह 30 प्रतिशत से अधिक पाई गयी.
•    जीएसटी के अंतर्गत यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया.

3.    राज्यों की समृद्धि उनके अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय व्यापार से सम्बंधित है:
जो राज्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करते हैं तथा अन्य राज्यों के साथ अधिक व्यापार करते हैं, वे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अमीर होते हैं. हालांकि समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच मजबूत संबंध पाया गया.

4.    अन्य बड़े देशों की तुलना में भारत की फर्म निर्यात संरचना अधिक समतावादी है:
भारत की टॉप एक प्रतिशत फर्म विदेशों में 38 प्रतिशत निर्यात करती हैं. जबकि यह आंकड़ा विदेशों में काफी अधिक है. (ब्राज़ील में 72%, जर्मनी में 68%, मेक्सिको में 67% एवं अमेरिका

5.    कपड़ों के प्रोत्साहन पैकेज ने रेडीमेड कपड़ों के निर्यात को बढ़ाया:
 वर्ष 2016 में घोषित एम्बेडेड स्टेट टैक्स (आरओएसएल) से राहत ने तैयार वस्त्रों के निर्यात को  लगभग 16 प्रतिशत तक बढ़ाया.

6.    भारतीय समाज में बेटा प्राप्त होने की प्राथमिकता बरकरार:
यह पाया गया कि जब तक अभिभावक अपनी पूर्व निर्धारित संख्या के अनुसार बेटा प्राप्त नहीं करते, संतान को जन्म देना जारी रखा जाता है. इस प्रकार के प्रजनन नियम से विषम लिंग अनुपात में वृद्धि होती है.

7.    कर क्षेत्र में पर्याप्त मुकदमेबाजी जिसे सरकार की कार्रवाई कम कर सकती है:
•    कर क्षेत्र में मुकदमे दायर करने की संख्या काफी अधिक है, हालांकि इसकी सफलता की दर काफी कम है तथा लगातार कम हो रही है.
•    केवल 0.2 प्रतिशत मामलों का मूल्य 56 प्रतिशत मूल्य के दायरे में है.
•    करीब 66 प्रतिशत लंबित मामलों (प्रत्येक 10 लाख रुपये से कम) दावों पर केवल 1.8 प्रतिशत मूल्य का हिस्सा है.

8.    विकास को पुन: प्रज्वलित करने के लिए, बचत को बढ़ाने से निवेश बढ़ाना ज़रूरी है:
क्रॉस-कंट्री का अनुभव दर्शाता है कि विकास में कमी आने से पहले निवेश में कमी आई है, लेकिन   जरूरी नहीं कि बचत में कमी से मंदी आई हो.

9.    संघीय देशों की तुलना में भारतीय राज्यों में प्रत्यक्ष कर वसूली बेहद कम है:
प्रत्यक्ष कर वसूली के अधिकारों के बावजूद यह आंकड़ा भारत में काफी कम है.

10.    जलवायु परिवर्तन दर्ज किया गया है तथा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर पड़ा है:
•    जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ते हुए तापमान बढ़ता तथा वर्षा की कमी के साथ महसूस किया गया.
•    सिंचित क्षेत्रों में असर वाले क्षेत्रों में यह प्रभाव दुगुना देखा गया है.