पीएम-स्वनिधि: केंद्र को प्राप्त हुए स्ट्रीट वेंडर्स से 5 लाख से अधिक ऋण आवेदन

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम-स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) योजना के तहत प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या, इसकी ऋण प्रक्रिया शुरू होने के 41 दिनों के भीतर 5 लाख से अधिक हो गई है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की संख्या एक लाख को पार कर गई है. इस योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य सड़क विक्रेताओं को कोविड -19 महामारी के बाद उनका व्यापार फिर शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है. 

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ‘आत्मानिभर भारत अभियान’ के तहत यह योजना शुरू की गई है. इसका उद्देश्य अर्द्ध-शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों के लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स (फेरीवालों या फूटपाथ विक्रेताओं) को एक साल की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना है.

मुख्य विशेषतायें 

• सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत, स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकेंगे., जो एक वर्ष के भीतर मासिक किस्तों में चुकाना होगा.

• डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म पर ऑन बोर्ड विक्रेताओं को उनकी क्रेडिट प्रोफाइल बनाने और उन्हें औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने में मदद करने के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण घटक रही है.

• ऋण के नियमित पुनर्भुगतान पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी के तौर पर प्रोत्साहन, ऋण की अगली किश्त के लिए पात्रता, और निर्धारित डिजिटल लेन-देन पर 1,200 रुपये प्रतिवर्ष कैशबैक भी प्रदान किये जायेंगे.

• इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऋण देने वाली संस्थाओं के तौर पर शामिल करके छोटे कारोबारियों के द्वार तक बैंक को लाना है.

• ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों - निजी और सार्वजनिक, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएचजी बैंकों - के अलावा हैं.

पीएम-स्वनिधि योजना के बारे में

यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसकी शुरुआत आत्मनिर्भर पैकेज के दायरे के तहत गई है. इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को राहत पहुंचाना है और इस योजना के लिए अब तक 1.5 लाख से अधिक विक्रेताओं की प्रतिक्रिया प्राप्त हो चुकी है.

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ता कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए, इस 1 जून, 2020 को पीएम-स्वनिधि योजना शुरू की गई है ताकि वे अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें. ये लोग मौजूदा कोविड -19 लॉकडाउन के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं.