वित्त मंत्रालय ने दिया कोविड - 19 सुरक्षा मिशन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नवंबर, 2020 को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2.65 लाख करोड़ रुपये के एक नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है. इस प्रोत्साहन राशि का लक्ष्य ऐसे नए उपायों को वित्तपोषित करना है जोकि वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गई 12 घोषणाओं के एक भाग के रूप में हैं.

इस नए प्रोत्साहन पैकेज के एक हिस्से के तौर पर, वित्त मंत्री ने भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए, कोविड सुरक्षा मिशन तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है.

वित्त मंत्री ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की भी घोषणा की है.

भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार का अंदेशा?

वित्त मंत्री ने यह कहा कि, वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में RBI भारतीय अर्थव्यवस्था की सकारात्मक वृद्धि की मजबूत संभावना की भविष्यवाणी करता है, जोकि पहले के अनुमान से एक चौथाई आगे है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस: प्रमुख उपाय

• इन नई घोषणाओं में, वित्त मंत्री ने यह बताया कि, नाबार्ड के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि किसानों को वितरित की गई है.
• किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को ऋण प्रोत्साहन दिया गया है. अब तक किसानों को लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं.
• इसके अलावा, एनबीएफसी/ एचएफसी के लिए विशेष तरलता योजना (स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम) के तहत 7,227 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था.
• निर्मला सीतारमण ने आगे यह भी कहा कि, लगभग 68.8 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले भारत के 28 राज्यों में 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना की अच्छी प्रगति हुई है.

स्ट्रेस्ड सेक्टर के लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम

वित्त मंत्री ने कोविड-19 के कारण बुरी तरह प्रभावित हेल्थकेयर सेक्टर और अन्य 26 क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना शुरू करने की भी घोषणा की है.

इस योजना के तहत, संस्थाओं को बकाया ऋण का 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण मिलेगा और जिसका पुनर्भुगतान पांच वर्षों में किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

वित्त मंत्री ने यह बताया कि, यह प्रधानमंत्री रोजगार योजना 31 मार्च, 2019 तक लागू की गई थी. लेकिन अब, इस योजना को 3 साल तक आगे जारी रखने की उम्मीद है. इस योजना के तहत, अब तक लाभार्थियों को लगभग 8300 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं.

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने कोविड -19 रिकवरी अवधि के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना भी शुरू करने की घोषणा की.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि, ईपीएफओ के साथ पंजीकरण करने वाले प्रतिष्ठानों को सभी नए कर्मचारियों के लिए सब्सिडी मिलेगी. यह योजना 30 जून, 2021 तक मान्य रहेगी.

रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुख्य उपाय

केंद्र ने विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है. यह अतिरिक्त बजटीय संसाधन लगभग 18 लाख घरों को तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा.

सरकार ने प्राथमिक आवासीय संपत्ति की बिक्री के लिए पहले के 10% की तुलना में अब, सर्कल रेट और समझौते के बीच के अंतर के लिए 20% तक राहत देने का भी फैसला किया है.

राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष

वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश कोष (NIIF) के ऋण मंच को इक्विटी के 6000 करोड़ रुपये भी देगा. NIIF ने लगभग 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया है. वर्ष 2025 तक, उन्हें 1,10,000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को वित्तपोषित करना होगा.

अन्य उपाय

सरकार ने IDEAS योजना के तहत क्रेडिट लाइनों के माध्यम से परियोजना के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए EXIM बैंक को 3,000 करोड़ रुपये जारी करने का भी निर्णय लिया है.

इसी तरह, पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट परिव्यय भी प्रदान किया जाएगा.