मनरेगा का बजट 40 हजार करोड़ बढ़ाया गया: वित्त मंत्री

देश में जारी कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन है. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की जानकारी देते हुए कई अहम ऐलान किए. 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है. उसी के अनुसार ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है. कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की ऐलान किया गया हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायरेक्ट ​बेनिफिट ट्रांसफर कैश का किया गया. इसके अंतर्गत 8.19 करोड किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने हेतु 85 प्रतिशत खर्चा केंद्र सरकार दे रही है. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

• वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है. स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल में पहले तीन थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं. 

• केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा का बजट 40 हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है.

• मल्टीमोड एक्सेस डिजिटल/ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना की शुरुआत की जाएगी. दीक्षा- स्कूल एजुकेशन के लिए ई-कॉन्टेंट और क्वी आर कोड से जुड़े किताब उपलब्ध कराए जाएंगे.

• वित्त मंत्री ने कहा कि सभी सेक्टर्स को निजी क्षेत्रों को खोला जाएगा. रणनीतिक क्षेत्र में कम से कम एक सार्वजनिक उप्रकम भी बने रहेंगे, लेकिन इनकी अधिकतम संख्या 4 होगी.

• वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से राज्य और केंद्र की आय में भारी कमी आई है. केंद्र सरकार ने लगातार खुले दिल के साथ राज्यों की मदद की है.

• केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने राज्यों के कर्ज लेने की लिमिट 60 प्रतिशत तक बढ़ा दी है. राज्यों ने अपनी उधारी सीमा का 14 प्रतिशत ही कर्ज लिया है.

तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 15 मई 2020 को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण का ब्यौरा दे रही हैं. कोरोना वायरस की वजह से देश में जारी लॉकडाउन के कारण देश पूरी तरह से ठप है. मजदूर पैदल घर लौटने को मजबूर हैं. सरकार कारोबार को दोबारा चालू करने की कोशिशों में लगी हुई है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्‍पादक है. प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्‍याण के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं. किसानों लिए कई कदम पहले उठाए गए. सरकार किसानों के कल्‍याण के लिए लगातार कदम उठा रही है.

• सरकार किसानों के कल्‍याण के लिए लगातार कदम उठा रही है. भारत दाल और दूध का सबसे बड़ा उत्‍पादक है. भारत गन्‍ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्‍पादक है.

• वित्‍त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी देश के किसान काम करते रहे. छोटे और मंझोले किसानों के पास देश की लगभग 85 प्रतिशत खेती है.

• किसान क्रेडि कार्ड के लिए दो लाख करोड़ रुयये का घोषणा किया गया है. एमएसपी के तहत 74 हजार 300 करोड़ की फसल की खरीद की गई है.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ देगी. ये एग्रीग्रेटर्स, एफपीओ, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी आदि के लिए फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए दिया जाएगा.

• वित्त मंत्री ने कहा कि फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिया जाएगा. क्लस्टर आधार पर ताकि वे ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बना सकें.

• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी. 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा. अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा.

• वित्त मंत्री ने कहा कि जानवरों में फुट ऐंड माउथ डिजीज होता है, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं होता, इसलिए दूध के उत्पादन पर असर पड़ता है. अब सभी पशुओं का 100 प्रतिशत टीकाकरण होगा. जनवरी 2020 तक 1.5 करोड़ गाय,भैंसों का टीकाकरण किया गया. ग्रीन जोन में यह काम जारी है.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजी निवेश डेयरी प्रोसेसिंग में बढ़ावा देने और कैटल फीड प्रोडक्शन में निर्यात के लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जाएगा. 

• वित्त मंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता. इससे मधुमक्खी पालन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा. इससे 2 लाख पालकों की आय बढ़ेगी.

• हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इन पौधों की ग्लोबल डिमांड है. लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोड्क्टस की खेती होगी. इससे 5,000 करोड़ की आय किसानों को होगी.

• ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू से सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा. किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा.

• सरकार कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए पुराने कानून में बदलाव करेगी. कानूनी बदलाव से किसानों की आय बढ़ेगी और नए अवसर खुलेंगे.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजी निवेश डेयरी प्रोसेसिंग में बढ़ावा देने और कैटल फीड प्रोडक्शन में निर्यात के लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जाएगा.

• वित्त मंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू हुआ था, अब देश में प्रचुर उत्पादन होता है हम निर्यात करते हैं. इसलिए इसमें बदलाव जरूरी है. अब अनाज, तिलहन, प्याज, आलू आदि को इससे मुक्त किया जाएगा.

दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा 14 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों पर फोकस रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 2 महीने में 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए, इन्हें भी 25 हजार करोड़ का ऋण दिया गया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मार्च में नाबार्ड के जरिए ग्रामीण बैंकों को पैसा मुहैया कराया गया ताकि ये ऋण दिए जा सकें. उन्होंने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था के लिए 2 महीने में कदम उठाए गए कोविड-19 के हमले के बाद भी बैंकों के जरिए गतिविधियां जारी रहीं. 63 लाख लोन दिए गए, ये सब लॉकडाउन के दौरान हुआ.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा राज्य सरकारों को इजाज़त दी है कि वह आपदा के लिए रकम का इस्तेमाल कर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने एवं रहने का इंतजाम कर सकें. ये राज्यों का अधिकार है कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करें.

• जिन लोगों के पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और एक किलो चना की मदद. इसका फायदा आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को होगा. इसमें 3500 करोड़ रुपये का खर्च होगा. राज्य सरकारों के जरिए इस कारगर बनाया जाएगा.

• वित्त मंत्री ने कहा प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए पीएम आवास के तहत जल्द ही रेंटल हाउसिंग लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को कम किराये में रहने के लिए घर मिलेगा.

• वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी बेघर गरीब हैं उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है इसके लिए 11 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं, ये पिछले दो महीनो की बात है.

• पूरे देश में 12 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 3 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बनाए हैं और ये सब केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है. शहरी गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया करवाया जा रहा है. शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में केंद्र सरकार के पैसे से तीन टाइम का खाना दिया जा रहा है.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं आगे जरूरत पड़ने पर और खर्च किया जाएगा.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा किसानों को 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता नाबार्ड के जरिए दी जा रही है. इससे 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा. 

• वित्त मंत्री ने कहा रेहड़ी, पटरी, ठेला वाले लोगों के लिए 5000 हजार करोड़ की सुविधा दी जायेगी. डिजिटल पेमेंट करने वालों को इनाम दिया जाएगा. इससे 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा.

• उन्होंने कहा कि जो मजदूर लौट रहे हैं उन्हें विभिन्न मंत्रालयों के जरिए मनरेगा में इनरोल किया जा रहा है. मनरेगा अधिनियम के तहत उन्हें अपने ही राज्य में काम दिया जायेगा.

• उन्होंने कहा कि मजदूरों को किसी एजेंसी के जरिए नहीं बल्कि सीधे काम के लिए बुलाया जा सकेगा इसे लेकर संसद में काम जारी है इससे मजदूरों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि मिनिमम वेज को यूनिवर्सल प्रावधान में लाएंगे इससे सभी मजदूरों को फायदा होगा.

• वित्त मंत्री ने कहा कि कैंपा फंड का इस्तेमाल कर 6000 करोड़ रुपये के रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे आदिवासी और जनजातिय समूहों के हाथ में सीधे पैसा पहुंचेगा.

• वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल मई के मुकाबले इस साल ज्यादा लोग रजिस्टर कर रहे हैं. प्रवासी मजदूर चाहें तो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि दिहाड़ी को बढ़ाकर 182 से 202 रुपये कर दिया गया है.

• वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों के रात में काम करने के तरीकों को सुरक्षित करने पर भी काम किया जा रहा है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इसमे शामिल किया जाएगा. संसद में इसे लेकर काम चल रहा है.

वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की पहली किस्त का ब्योरा दिया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज को लेकर 13 मई 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पैकेज के तहत किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा. उन्‍होंने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में विस्‍तृत दृष्टिकोण दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है. पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है. भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है. वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई और अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने की घोषणा की

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भारत विश्व में सबसे अच्छा काम कर रहा है. मोदी सरकार ने कोविड-19 के बाद जो काम किया वह हर गरीब तक भोजन पहुंचाने का था ताकि कोई गरीब भूखा न रहे. इसके लिए पहले वित्त मंत्री ने 1 लाख 10 हजार के पैकेज की घोषणा की थी.

मुख्य बिंदु

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा लॉकडाउन के कुछ ही घंटों में राहत पैकेज का घोषणा किया गया और लोगों तक मदद पहुंचाई गई.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलानी है. आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत का है, जो लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करे.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा आरबीआई आने वाले दिनों में बाजार में पैसा लेकर आएगा जिसे लेकर आपको आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 15 विभिन्न कदमों का जिक्र होगा जिसमें 6 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइसेस के लिए कदम उठाएंगे दो कदम एमएसएमई के फाइनेंस से जुड़ा है दो पीएफ से जुड़े हैं.

• वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना का घोषणा किया गया था. लॉकडाउन में राशन और अनाज का वितरण किया गया. जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मुहैया करवाया गया. लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए गए.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण माइक्रो यूनिट में 25 हजार का निवेश तक माना जाता था अब ये निवेश एक करोड़ तक हो सकता है, और टर्नओवर पांच करोड़ तक हो सकता है लेकिन तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को एमएसएमई के दायरे में ही रखा जाएगा. पहले केवल निवेश के आधार पर तय किया जाता था अब टर्नओवर के आधार पर भी एमएसएमई की परिभाषा तय की जाएगी.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 200 करोड़ तक के सारे टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि इसके चलते एमएसएमई का बिजनेस करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगा.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ईपीएफ (EPF) के लिए दी गई सहायता अगले तीन मई के लिए बढ़ाई जा रही है. ये सहायता जून, जुलाई, अगस्त तक जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि 2 हजार 500 करोड़ की मदद इसके लिए सरकार की ओर से दी जा रही है.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 15 हजार से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता, सैलरी का 24 प्रतिशत सरकार पीएफ में जमा करेगी.

• वित्त मंत्री ने कहा कि पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन अगले तीन महीनों के लिए घटाया जा रहा है, ये नियोक्ताओं के लिए किया गया है. सरकारी और पीएसयू को 12 प्रतिशत ही देना होगा. पीएसयू पीएफ का 12 प्रतिशत ही देंगे लेकिन कर्मचारियों को 10 प्रतिशत पीएफ देना होगा.

• वित्त मंत्री ने कहा डिस्कॉम को कैश फ्लो की समस्या हो रही है, उनके लिए 90 हजार करोड़ की सहायता तय की गई है. उन्होंने कहा कि एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ की स्कीम दिया जा रहा है.

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए विस्तार दिया जा रहा है, निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.