केंद्र सरकार ने निर्भया निधि के तहत 2,919 करोड़ रूपये की मंजूरी दी

निर्भया निधि के अंतर्गत भारत के 8 बड़े शहरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ) में महिला सुरक्षा के प्रति एक विस्तृत कार्य योजना लागू की जाएगी.

Created On: Mar 5, 2018 17:04 ISTModified On: Mar 5, 2018 17:17 IST

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "सुरक्षित शहर" बनाने के लिए निर्भया निधि के तहत 2,919 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है.

निर्भया निधि महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करती है. इन योजनाओं को नगर निगमों तथा पुलिस विभागों के सहयोग से तैयार किया गया है.

निर्भया निधि के अंतर्गत भारत के 8 बड़े शहरों (दिल्‍ली, मुम्‍बई, कोलकाता, चेन्‍नई, बंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ) में महिला सुरक्षा के प्रति एक विस्तृत कार्य योजना लागू की जाएगी.

सुरक्षित शहर बनाने के लिए उपाय:

  • योजना के तहत सड़कों, स्कूलों और मेट्रो स्टेशनों पर महिला सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा. इस योजना में महिला सुरक्षा के लिए बनी आधुनिकतम तकनीक (वीडियो निगरानी, चेहरे की पहचान और विश्लेषण आदि) का प्रयोग किया जाएगा. इस योजना के तहत महिला सुरक्षा के लिए समर्पित निगरानी वाहनों का उपयोग किया जाएगा. इन वाहनों में जीपीएस निगरानी सुविधा तथा वीडियो साझा करने की सुविधा उपलब्ध होगी.

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  • इस योजना के तहत अपराध संभावना वाले स्थानों पर जीआईएस मैपिंग की जाएगी. इस योजना में वीडियो निगरानी, जांच अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा त्वरित प्रतिक्रिया वाले पुलिस दलों को शामिल किया गया है.

  • यह योजना पुलिस-दीदी कार्यक्रम को मजबूत बनाएगी, जिसके अंतर्गत महिला पुलिस अधिकारी स्लम में रहने वाली महिलाओं के साथ बातचीत करती हैं.

  • परियोजना के प्रस्ताव के मुख्य तत्वों में संकट में फंसी महिलाओं की तुरंत मदद के लिए अभयम वाहन, भरोसा जैसे एकल संकट निवारण केंद्र और निगरानी रखने के लिए महिलाओं की ‘शी टीम’ का गठन शामिल है.
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  • परियोजना के तहत सार्वजनिक स्थलों की निगरानी, थानों में महिला हेल्पडेस्क पर एनजीओ के स्वयंसेवियों की तैनाती और बड़े अस्पतालों, महिला पुलिस केंद्रों और असुरक्षित जगहों पर सुरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करना शामिल है. लोगों में महिलाओं के प्रति संवेदना बढ़ाने के लिए महिलाओं की रानी चनम्मा टीम का गठन भी इस परियोजना में शामिल है.

  • महिला विकास और सशक्तिकरण केंद्र के साथ ही फोरेंसिक प्रकोष्ठ और बार-बार अपराध करने वालों पर नजर रखने के लिए निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा.

  • महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सटीक जांच पड़ताल के लिए साइबर और फोरेंसिक सुविधाओं का विकास, पुलिस बल में श्रमशक्ति को प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है.

  • परियोजना के तहत शहर में महिलाओं से संबंधित मुद्दों से जुड़े लोगों को संवेदनशील बनाते हुए समग्र सुरक्षित शहर ईको सिस्टम का निर्माण कराया जाएगा.

निर्भया कोष:

निर्भया फंड उत्तरजीवियों के राहत और पुनर्वास की योजना के निर्माण की पुनरीक्षा की गई है. निर्भया निधि आर्थिक कार्य-विभाग द्वारा अभी शासित की जाती है.

निर्भया निधि में 1000 करोड़ रूपए की राशि डाली गई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी निर्भया निधि से निधियन के लिए 'देश में सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा' की एक स्कीम भेजी है.

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