केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर रियायती सामान हेतु आधार कार्ड अनिवार्य किया

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (पीडीएस) के तहत आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है. इसके बाद देश में लगभग 5 लाख सरकारी राशन की दुकानों पर बिना आधार नम्बर (आधार कार्ड) उपभोक्ताओं को राशन आवंटित नहीं किया जाएगा.

इस निर्णय के माध्यम से केंद्र सरकार का इरादा देश की सभी राशन की दुकानों को पूरी तरह से डिजिटलाइज करना है. सरकारी राशन की दुकानों से सस्ते राशन की प्राप्ति हेतु केन्द्र सरकार ने आधार रजिस्ट्रेशन हेतु 30 जून तक समय निर्धारित किया है. यानि जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड नहीं है, वह 30 जून 2017 तक आधार कार्ड हेतु रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

आधार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा होने तक फोटो आईडी के माध्यम से सरकारी राशन की दुकानों से सस्ता राशन ख़रीदा जा सकता है.
यह योजना असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर को छोड़ बाकी सभी राज्यों में लागू की जा रही है.

उद्देश्य-
•  केंद्र सरकार का इस निर्णय के पीछे उद्देश्य देश की सारी राशन की दुकानों को पूरी तरह से डिजिटलाइज करना है.
•  सरकार के इस निर्णय के अनुसार कैशलेस सिस्टम से आधार को लिंक कर दिया जाएगा.
•  इसके बाद राशन केंद्रों से सामान करिदाने हेतु सिर्फ आधार कार्ड ही साथ ले जाना पड़ेगा.

लाभ-
•  राशन कार्ड के आधार कार्ड से लिंक किए जाने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में घोटाला करने की संभावना नगण्य हो जाएगी.
•  साथ ही यह भी पता चल पाएगा कि कितने लोगों ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन ख़रीदा.
•  सरकारी राशन की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ता अनाज लेने वाले उपभोक्ताओं को संबंधित दुकानों पर अपना आधार नंबर दर्ज कराना आवश्यक  होगा.
•  वर्तमान व्यवस्था में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में घोटाला करने की संभावनाएं अधिक हैं.
•  इससे उपभोक्ता को आवश्यकता के अनुरूप सामिग्री नहीं मिल पाती.