केंद्र सरकार ने डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष की शुरुआत की

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि का शुभारंभ किया. इस योजना से 50 हजार गांवों में 95 लाख दूध उत्पादकों के लाभान्वित होंगें. इसके साथ ही अनेक कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कर्मियों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा.

विश्व बैंक पोषित राष्ट्रीय डेयरी प्लान चरण- 1 योजना का कार्यान्वयन भी एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य के सहकारी दुग्ध संगठनों/दुग्ध फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है. सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन 14 राज्यों से बढ़ाकर 18 राज्यों में कर दिया गया है.

योजना की विशेषताएं

•    इस योजना के तहत प्रतिदिन 126 लाख लीटर की अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, प्रतिदिन 210 टन दूध को सुखाने की क्षमता, 28000 ग्रामीण स्तर पर बल्क मिल्क कूलर की स्थापना से प्रतिदिन 140 लाख लीटर की दुग्ध अवशीतन क्षमता का सृजन किया जाएगा.

•    इस योजना के अंतर्गत दुग्ध सहकारी संस्थाओं को 8004 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ऋण के रूप मे 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी जिसकी भरपाई 10 वर्ष की अवधि में करनी होगी.

•    ऋण पर भारत सरकार ने ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी रखा है. अब तक 1148 करोड़ रुपये की कुल 15 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें कर्नाटक (776.39 करोड़ रुपये - 5 उप-परियोजनाएं), पंजाब (318.01 करोड़ रुपये की 4 उप-परियोजनाएं) और हरियाणा (54.21 करोड़ रुपये की 6 उप-परियोजनाएं) शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत वर्तमान सरकार द्वारा मार्च, 2018 तक 29 राज्यों से आये प्रस्तावों के लिए 1600 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से 686 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. 20 गोकुल ग्राम इसी योजना के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे हैं.

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