स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया गया

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) द्वारा हाल ही में यह घोषणा की गई कि राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स को लांच किया गया है.

भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें शामिल होने की पुष्टि कर दी है. स्कूल सिस्टम की ग्रेडिंग के लिए 70 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा.

70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स की विशेषताएं

•    इस 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स द्वारा राज्यों की स्कूली शिक्षा प्रणाली की कमियों अथवा कमज़ोर पक्षों का आकलन किया जायेगा ताकि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सकें.

•    इस पहल द्वारा राज्यों को पता चल सकेगा कि वे किन मानकों पर पिछड़ रहे हैं तथा किन क्षेत्रों में उन्हें सुधार करने की जरुरत है.

•    इस ग्रेडिंग इंडेक्स में अध्यापकों की रिक्तियां, लीडरशिप पोजीशन पर सीधी नियुक्ति, स्कूल की अधोसंचरना इत्यादि कुछ एक महत्वपूर्ण सूचक हैं.

•    इस सूचकांक में कुल 1000 पॉइंट होंगे, प्रत्येक पैरामीटर के लिए 10-20 पॉइंट रखे जायेंगे.

•    राज्यों द्वारा सुधार कार्यों के लिए निधि की व्यवस्था भी की जायेगी.

•    केंद्र सरकार का मानना है कि इस प्रणाली से प्रत्येक राज्य के स्कूली शिक्षा स्तर का पता चल सकेगा और विभिन्न राज्यों को अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का अवसर मिलेगा.

•    इंडेक्स के अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) को बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ असेसमेंट बनाने में एचआरडी मिनिस्ट्री की मदद कर रहा है.

अन्य निर्णय

मंत्रालय ने कहा है कि वे एनसीईआरटी की पुस्तकों को अधिक संख्या में प्रकाशित करवाएंगे क्योंकि यह पाया गया है कि 2 वर्ष पूर्व तक भारत में केवल 2 करोड़ एनसीईआरटी पुस्तकें ही मौजूद हैं. इस वर्ष सरकार ने 6 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. स्कूलों के पाठ्यक्रम को भी देखा और जांचा जायेगा ताकि इसमें पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए जरुरी ज्ञान शामिल हो.

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