अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री डॉ. मोहम्मद सलेह बिन ताहिर बेंटन ने 13 दिसंबर 2018 को जेद्दाह में भारत और सऊदी अरब के बीच 2019 के हज के लिए वार्षिक हज समझौते पर हस्ताक्षर किए.
भारत सरकार सऊदी अरब सरकार, भारतीय वाणिज्य दूतावास और सऊदी अरब की विभिन्न सम्बद्ध एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग कायम कर हज 2019 के दौरान हज यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें चिकित्सा सहित बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है.
| वर्ष 2019 हज संबंधित तथ्य |
| भारत की हज समिति को हज 2019 के लिए अब तक 2 लाख 47 हजार से अधिक आवेदन मिल चुके हैं. इनमें 47 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं. आजादी के बाद पहली बार भारत से 1,75,025 रिकॉर्ड संख्या में मुसलमानों ने 2018 में बिना सब्सिडी के हज यात्रा की जिनमें 48 प्रतिशत महिलाएं थी. भारत सरकार ने सऊदी अरब सरकार से अनुरोध किया है कि वह हज 2019 के लिए भारत का वार्षिक हज कोटा बढ़ाए. इस बार हज 2019 के लिए यह कार्य तीन महीना पहले शुरू किया जा चुका है ताकि हज यात्रा को अधिक आरामदायक बनाया जा सके. |
हज संबंधित मुख्य बिंदु
- वर्ष 2019 में मेहरम (पुरुष साथी) के बिना बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं के हज जाने की उम्मीद है.
- कुल 2100 से अधिक महिलाओं ने मेहरम के बिना हज 2019 के लिए आवेदन कर रखा है.
- पहली बार केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछले वर्ष मेहरम के बिना महिलाओं के हज जाने पर लगा प्रतिबंध हटाया है जिसके परिणामस्वरूप 2018 में पुरूष साथी के बिना 1300 भारतीय मुस्लिम महिलाएं हज करने गईं. उन्हें लॉटरी प्रणाली से मुक्त रखा गया.
- पहली बार 100 से अधिक महिला हज समन्वयकों और हज सहायकों को भारतीय महिला हज यात्रियों की सहायता के लिए तैनात किया गया.
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