जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित, अनुच्छेद-370 हटाने की घोषणा

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा की. उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अनुच्छेद 370 का केवल खंड-1 ही बचा रहेगा बाकी सभी खंड समाप्त हो जायेंगे. राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई सिफारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दे दी गई है. परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर एक अलग केन्द्रीय शासित प्रदेश होगा जबकि लद्दाख को भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जायेगा.

अमित शाह का बयान

अमित शाह द्वारा जारी जानकारी में कहा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख जम्मू-कश्मीर का एक बड़ा क्षेत्र है. काफी लंबे समय से स्थानीय लोग लद्दाख को केंद्र-शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे. वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इसे जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.

राष्ट्रपति द्वारा दी गई मंजूरी

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में की गई घोषणा के अनुसार राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद की ओर से जारी संवैधानिक आदेश में जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की गई.  

जम्मू-कश्मीर में स्थिति

• जम्मू-कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है. विशेष सुरक्षा अधिकारियों को सेटेलाईट फोन दिए गये हैं.
• चीफ सेक्रेटरी से लेकर एसएचओ लेवल तक के अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिेये गये ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर में इनका इस्तेमाल कर सकें.
• इसके बाद रात करीब 11 बजे कश्मीर औऱ जम्मू घाटी में धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई. यह आदेश सुबह 4 बजे से अमल में लाया जा चुका है.
• महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन समेत श्रीनगर में हुई मीटिंग में शामिल तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है. उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जायेगी.

यह भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर से हटा अनुच्छेद 370: जानें क्या है अनुच्छेद 35A तथा अनुच्छेद 370