जापानी सरकार ने 17 जून, 2021 को यह घोषणा की है कि, वह जापानी यात्रियों के लिए अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगी. यह निर्णय दुनिया भर की सरकारों द्वारा व्यावसायिक यात्राओं और पर्यटन को फिर से शुरू करने के तरीकों के साथ प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है.
सरकार के शीर्ष प्रवक्ता, कात्सुनोबु काटो ने यह बताया कि, सरकार उन लोगों के लिए टीकाकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तैयारी कर रही है, जिन्हें विदेशों में जाने पर इसकी आवश्यकता होती है.
जापान में, भले ही लगभग सभी विदेशी आगमनों के लिए सीमाएं बंद हैं, ओलंपिक खेलों के लिए नियमों में ढील दी जाएगी, जो 23 जुलाई को टोक्यो में शुरू होंगे और 08 अगस्त, 2021 तक चलेंगे.
जापान में वैक्सीन प्रमाणपत्र
जापान सरकार द्वारा विदेशों में जाने की योजना बनाने वाले यात्रियों को जारी किए गए वैक्सीन प्रमाणपत्र डिजिटल के बजाय कागज आधारित होंगे. इसे स्थानीय सरकारों द्वारा जुलाई, 2021 में किसी भी दिन जारी किया जाएगा.
जापान में विभिन्न कंपनियों के अधिकारी ऐसे वैक्सीन दस्तावेज़ के लिए उत्सुक हैं जो व्यापार यात्रा को बहाल करने में मदद करेगा.
जापान में वैक्सीन का रोलआउट तुलनात्मक रूप से धीरे-धीरे शुरू हुआ लेकिन, हाल के हफ्तों में इसमें तेजी आई है. वर्तमान में इस देश की 6% से अधिक आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है.
डिजिटल पासपोर्ट पर यूरोपीय संघ की योजना
विदेश यात्रा फिर से शुरू करने के लिए, यूरोपीय संघ वर्ष, 2021 की गर्मियों के लिए एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट पर काम कर रहा है ताकि वह उन पर्यटकों का स्वागत कर सके जो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
यूरोपीय संघ के कुछ देश भी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रमाणपत्र पेश करने की योजना बना रहे हैं.
डिजिटल प्रमाणपत्र के यूरोपीय संघ के वर्जन में इस तरह की जानकारी होगी कि, क्या व्यक्ति में वायरस था, उसका परीक्षण नकारात्मक था, या फिर, वह व्यक्ति कोविड-19 महामारी से ठीक हो गया था या उसे कोविड-19 का टीका लगाया गया था.
यात्रा करने के इच्छुक अमेरिकियों के लिए अमेरिका की योजना
मई, 2021 में संयुक्त राज्य सरकार ने भी यह घोषणा की थी कि, वह ऐसे टीकाकृत अमेरिकियों के लिए विशेष दस्तावेज़ीकरण पर विचार कर रही है, जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं.
हालांकि, कुछ जगहों पर यह विचार विवादास्पद है, फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे रूढ़िवादी अमेरिकी राज्यों ने लोगों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के तौर पर इस टीका यात्रा दस्तावेजों के विचार को खारिज कर दिया है.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation