उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 449 निजी स्कूलों को टेकओवर करने के दिल्ली सरकार के आदेश को मंजूरी प्रदान की. इन स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने को लेकर यह कारवाई की गई है.
दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि इन स्कूलों द्वारा फीस वापस लौटाने के आदेश की अनदेखी की गयी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 अगस्त को नियमों के खिलाफ जाकर फीस बढ़ाने वाले प्रावेट स्कूल से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये बढ़ी हुई फीस अभिभावाकों को वापस करने की अपील की थी.
केजरीवाल ने कहा था कि स्कूल यदि अदालत के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो सरकार को अंतिम विकल्प के तौर पर इन स्कूलों का प्रबंधन और संचालन अपने हाथों में लेना पड़ेगा. केजरीवाल ने 18 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि छठे वेतन आयोग की
सिफारिशों को लागू करने के नाम पर इन स्कूलों ने स्कूल की फीस बढ़ाई गयी थी जिसे अदालत ने जस्टिस अनिल देव समिति की जांच के आधार पर गलत पाते हुए सरकार से इस दिशा में की गई कार्रवायी का जवाब मांगा था.
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस फैसले को मंजूरी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का यह अच्छा फैसला है. इससे छात्रों का भविष्यी बेहतर बन सकता है. इससे उन बच्चों को भी इन स्कूलों में पढने का मौका मिलेगा जो फीस ज्यादा होने के कारण इन स्कूलों में शिक्षा नहीं ले पा रहे थे.
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