केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए दी 28,400 करोड़ रुपये की मंजूरी

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 28,400 करोड़ रुपये की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की. यह योजना जम्मू-कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ की औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी प्रदान की है. उन्होंने इन योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है.

योजना क्या है?

सरकार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में पहली बार कोई औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर तक जा रही है. यह योजना साल 2037 तक के लिए है. यह योजना 28,400 करोड़ रुपये की है. सरकार ने कहा है कि इस योजना के सहारे सरकार का उद्देश्य 4.5 लाख लोगो को रोजगार उपलब्ध कराना है. इस योजना से क्षेत्र के स्थानीय क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार इस योजना के तहत कृषि, डेयरी उद्योग, रेशम, मछली और पशुपालन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा.

Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha announces Rs 28,400 crores industrial development scheme for the Union Territory. This will encourage new investments, substantial expansion & also nurture existing industries in Jammu & Kashmir pic.twitter.com/wWCYA2e82e

— ANI (@ANI) January 7, 2021

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा?

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को फायदा मिलेगा और यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में जम्मू-कश्मीर की बड़ी भूमिका को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि यह योजना जम्मू-कश्मीर की स्थानीय क्षमताओं के उपयोग को बढ़ावा देगी और इसका उद्देश्य विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों से परे रोजगार पैदा करना है.

उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 16 महीनों में जम्मू-कश्मीर समृद्धि और आर्थिक सफलता की गारंटी के साथ नए अवसरों के क्षेत्र के रूप में उभरा है. इससे नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही जम्मू-कश्मीर में मौजूदा उद्योगों का विस्तार होगा. उपराज्यपाल ने कहा कि साल 2019 तक औद्योगिक नीति में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई कुल राशि 1123.84 करोड़ थी, जबकि नई नीति में 24,800 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक राशि का परिव्यय है.

जम्मू-कश्मीर में मेट्रो ट्रेन का सफर

उपराज्यपाल के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुचारू करने के लिए प्रशासन लंबी और कम समय की रणनीति पर काम कर रहा था. मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को पहले सड़क संपर्क के क्षेत्र में प्रगति मिली और निकट भविष्य में हर गांव अच्छी सड़क से जुड़ जाएंगे. साल 2023 में जम्मू और कश्मीर के लोग पहली बार मेट्रो ट्रेन में सफर करेंगे.