रहन-सहन सूचकांक कार्यक्रम के शुरुआत की घोषणा

आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप एस. पुरी ने 116 शहरों में ‘रहन-सहन सूचकांक’ कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की. इस प्रकार के मिशनों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य भारत के शहरों को और ज्यादा ‘रहन-सहन योग्य ’ बनाना है.

शहरों की मौजूदा स्थिति का आकलन करने और वहां के निवासियों का जीवन स्तर बेहतर करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक साझा न्यूनतम रूपरेखा विकसित करने हेतु आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने भारतीय शहरों की दृष्टि से प्रासंगिक माने जाने वाले ‘रहन-सहन मानकों’ का एक समूह विकसित किया है, ताकि ‘रहन-सहन सूचकांक’ तैयार किया जा सके और शहरों की रेटिंग की जा सके.

रहन-सहन सूचकांक का आधार

•    केंद्र सरकार 140 शहरों का ‘रहन - सहन सूचकांक’ जारी करेगी जिनमें 10 लाख से अधिक की आबादी शहर और स्मार्ट सिटी के रुप में विकसित होने वाले शहर शामिल होंगे.

•    केंद्र सरकार रहन सहन की सुविधाओं के आधार शहरों का सूचकांक जारी करेगी. पहले चरण में 140 शहरों का सूचकांक जारी होगा.

•    निश्चित मानकों के आधार पर शहरों का आकलन करने के लिए एजेंसियों को आमंत्रित करने की निविदा मंगा ली गयी है.

•    शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों और शहरों के हितों को ध्यान में रखकर मानकों के लिए तथ्य एकत्र करने की एक प्रणाली तैयार की है.

•    निर्धारित किए गए मानक प्रशासन, सामाजिक बुनियादी ढांचा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, आवास, खुले स्थान, भूमि का इस्तेमाल, ऊर्जा, जल की उपलब्धता, ठोस कचरा प्रबंधन और प्रदूषण आदि से संबंधित हैं.

•    सूचकांक जारी करने के लिए 79 मानक तय किए गए हैं.

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी चैलेंज के चौथे दौर के विजेता शहरों के नामों की घोषणा की गयी. इस दौर के विजेता शहरों की सूची में दादर एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा का नाम सबसे ऊपर है. अन्य विजेता शहर हैं:

•    इरोड, तमिलनाडु

•    दीव, दमन और दीव

•    बिहारशरीफ, बिहार

•    बरेली, उत्तर प्रदेश

•    इटानगर, अरुणाचल प्रदेश

•    मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

•    सहारनपुर, उत्तर प्रदेश और

•    कावारत्ती, लक्षद्वीप

टिप्पणी

सरकार की इस पहल से इन क्षेत्रों में निवास कर रहे 35.3 लाख लोगों के रहन-सहन में सकारात्मतक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. इस मिशन के तहत स्मार्ट सड़कों, जल क्षेत्रों के कायाकल्प या संरक्षण, साइकिल पथ, पैदल पथ, स्मा्र्ट क्लासरूम, कौशल विकास केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और पूरे शहर से जुड़ी परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किये जाने से आम नागरिकों को लाभ मिल सकता है.

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