महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की

महाराष्‍ट्र सरकार ने 11 जून 2017 को प्रदेश के सभी किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की. इस मामले में 11 जून 2017 को महाराष्ट्र के किसानों और राज्य सरकार के मध्य बैठक आयोजित की गई, जिसमे 3 घंटे तक दोनों पक्षों के मध्य विचार विमर्श हुआ.

बैठक के बाद सरकार ने सभी किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया गया. बैठक में कर्ज़ माफ़ी हेतु सरकार और किसानों की कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया. यह भी निर्धारित किया गया कि किसानों पर दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे.

इस मामले में सरकार ने छह सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की राजस्व मंत्री चन्द्रकांत पाटिल को समिति अध्यक्ष नामित किया गया. समिति किसान नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

राजस्व मंत्री चन्द्रकांत पाटिल के अनुसार प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय किया है. सीमांत किसानों का सारा कर्ज तत्काल प्रभाव से माफ किया जाता है.

किसान नेता और लोकसभा सदस्य राजू शेट्टी के अनुसार 25 जुलाई तक (कर्ज माफी पर) कोई संतोषजनक फैसला नहीं लिया गया तो हम अपना आंदोलन फिर शुरू करेंगे.

अन्य किसान नेता निर्दलीय विधायक बाचु काडु के अनुसार ‘हम 12 और 13 जून को आहूत सड़क और रेल रोको आंदोलन वापस ले रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हमारी मांगे मान ली हैं.

एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्ज माफी सहित किसानों की विभिन्न मांगों पर थी. एक अधिकारी ने बताया था कि इस छह सदस्यीय समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल करेंगे.

पृष्ठभूमि-
महाराष्‍ट्र राज्य में किसान कर्ज माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. समिति किसान नेताओं के साथ उनकी मांगों पर विचार विमर्श करेगी और राज्य सरकार को प्रस्ताव सौंपेगी.