सहकारिता मंत्रालय: गृहमंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का मिला प्रभार, जानें इस मंत्रालय के बारे में

मोदी सरकार ने एक नए मंत्रालय 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया है. नया सहकारिता मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने हेतु एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' बनाया है.

यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जनभागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा. बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से एक दिन पहले यानी 06 जुलाई 2021 को सरकार ने यह (सहकारिता मंत्रालय) नया मंत्रालय बनाया था. सहकारी मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया को कारगर करने का काम करेगा.

मोदी सरकार ने #SahkarSeSamriddhi के सपने को साकार करने हेतु एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है। इस अभूतपूर्व निर्णय पर पीएम @narendramodi जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मोदी जी के इस दूरदर्शी निर्णय से कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि का एक नया सवेरा आएगा।

— Amit Shah (@AmitShah) July 6, 2021

सहकारिता मंत्रालय का प्रभार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है. मोदी सरकार ने 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने हेतु 'सहकारिता मंत्रालय' बनाया था. अब देश के गृहमंत्री को इस नये मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया है.

सहकारिता मंत्रालय का महत्त्व

यह देश में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के लिये एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढाँचा प्रदान करेगा. यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने वाले एक जन आधारित आंदोलन के रूप में मज़बूत करने में मदद करेगा.

सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल

हमारे देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है, जहां प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करता है. सहकारी समितियों को पिछड़ने से बचाने और उन्हें विकास के पथ पर आगे ले जाना जरूरी है. सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है. यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए 'कारोबार में सुगमता' हेतु प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा.