प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: 32 करोड़ भारतीयों को मिली करोड़ों रुपये की आर्थिक मदद

Apr 15, 2020, 15:23 IST

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, भारत सरकार ने महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की थी.

Pradhan Mantri Garib Kalyan Package
Pradhan Mantri Garib Kalyan Package

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKP) के तहत 13 अप्रैल 2020 तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से लगभग 32 करोड़ गरीब और कमजोर लोगों को लाभ हुआ है. यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 13 अप्रैल, 2020 को साझा की थी. कोविड - 19 प्रकोप के कारण लागू किये गए लॉकडाउन से बचने में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत, लगभग 29,352 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को लगभग 32 करोड़ लोगों के खातों में सीधे जमा करवाया गया था. 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 26 मार्च, 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKP) की घोषणा की गई थी ताकि लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से समाज के कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान की जा सके.

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना: हासिल किये गए लक्ष्य 

• 32 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को 29,352 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली.

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.29 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न मिलता है.

• उज्ज्वला योजना के तहत 97.8 लाख मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर दिए गए. 

• 2.1 लाख EPFO सदस्यों के EPFO खाते से गैर-वापसी योग्य अग्रिम राशि की ऑनलाइन अदायगी की गई जिसकी कुल राशि 510 करोड़ रुपये थी.

• PM-KISAN की पहली किश्त: 14,946 करोड़ रुपये 7.47 करोड़ किसानों के खातों में जमा करवाये गये.

• 19.86 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों के खातों में 9930 करोड़ रुपये जमा करवाये गए हैं. 

• लगभग 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग जनों के बीच 1400 करोड़ रुपये की सहायता राशि का वितरण किया गया है.

• 2.17 करोड़ भवन एवं निर्माण श्रमिकों को 3071 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, भारत सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त अनाज और नकद भुगतान की भी घोषणा की थी. इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी केंद्र और राज्य सरकारें, वित्त मंत्रालय और अन्य सभी संबंधित मंत्रालय और अधिकारी कर रहे हैं.  

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना: विस्तृत विवरण 

डिजिटल तकनीक 

लाभार्थियों के खातों में धनराशि का तीव्र और कुशल हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार डिजिटल तकनीक जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उपयोग कर रही है. 

यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है?

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत, राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है. इससे न केवल दक्षता में सुधार होता है, बल्कि यह अधिक विश्वसनीय भी है.

14 अप्रैल 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:

 

योजना

लाभार्थियों की संख्या

राशि (रुपये)

PMJDY महिला खाता धारकों को सहायता

19.86 करोड़ (97%)

  9930 करोड़

NSAP को सहायता (बुजुर्ग विधवायें, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक)

2.82 करोड़ (100%)

  1405 करोड़

PM-KISAN योजना के तहत किसानों को अग्रिम भुगतान

7.47 करोड़ (8 करोड़ मेंसे)

14,946 करोड़

भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिकों को सहायता

2.17 करोड़

  3071 करोड़

कुल योग

32.32 करोड़

29,352 करोड़

विभिन्न योजनाओं के तहत प्रगति:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: अब तक, 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने अप्रैल माह के लिए 40 लाख मीट्रिक टन में से 20.11 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न लिया है. 16 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 5.29 करोड़ लाभार्थियों को 1.19 करोड़ राशन कार्डों द्वारा इस अन्न भंडार में से लगभग 2.65 लाख मीट्रिक टन मुफ्त राशन वितरित किया गया है. इसके अलावा, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3985 मीट्रिक टन दलहन भी भेजा गया है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: इस योजना के तहत अब तक लगभग 1.39 करोड़ सिलेंडर बुक किए जा चुके हैं और लगभग 97.8 लाख मुफ्त सिलेंडर पहले ही लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं.

EPFO खाता धारक: लगभग 2.1 लाख EPFOसदस्यों को कुल 510 करोड़ रुपये की ऑनलाइन गैर-वापसी योग्य अग्रिम राशि का लाभ दिया गया है.

3 महीने के लिए EPF योगदान: 100 श्रमिकों वाली सभी कंपनियों में प्रति माह 15000 रुपये से कम वेतन लेने वाले EPFO के सदस्यों को सहायता के तौर पर उनकी वेत्तन राशि का 24 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा. वहीं, अप्रैल महीने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है. इस योजना से लगभग 78.74 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

मनरेगा: मनरेगा की दर में वृद्धि की गई है और इस संबंध में अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 को जारी की गई थी. देश के विभिन्न राज्यों को मजदूरी/ वेतन और सामग्री दोनों के लंबित बकाये का भुगतान करने के लिए 7100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

बीमा योजना: न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा एक नई बीमा योजना शुरू की गई है जिसके तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में कार्यरत लगभग 22.12 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है.

किसान समर्थन: लगभग 7.47 किसानों को लाभान्वित करते हुए 14,946 करोड़ रुपये की PM-KISAN की पहली किस्त का वितरण किया गया. लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में 2000 रु. प्रदान किये गए हैं.

जन धन योजना: PMJDY के तहत, लगभग 19.86 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को उनके खाते में 500 रु. प्रदान किये गए हैं. इस योजना के तहत अब तक कुल 9930 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है.

बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत, लगभग 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को 1,400 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है. इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को पहली किस्त के रूप में 500 रुपये की राशि प्राप्त हुई है. अगले महीने 500 रुपये की एक अन्य किस्त का भुगतान किया जाएगा.

भवन एवं अन्य विनिर्माण श्रमिकों के लिए सहायता योजना: इस योजना के तहत, राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित भवन और विनिर्माण श्रमिक निधि के तहत लगभग 2.17 करोड़ भवन एवं विनिर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए 3,071 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी.

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