Parliament भवन की कैंटीन में अब नहीं मिलेगा सस्ता खाना, खत्म होगी सब्सिडी

संसद भवन (Parliament House) में कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी अब खत्म हो सकती है. इस प्रस्ताव को सभी सांसदों ने मंजूरी दे दी है. अब संसद सदस्यों को सामान्य दर पर भोजन मिलेगा. संसद की कैंटीन में सब्सिडी की लागत लगभग 15 करोड़ रुपये सालाना है.

संसद की कैंटीन (Parliament Canteen) में अब किसी को भी सब्सिडी नहीं मिलेगी. इस पर पक्ष एवं विपक्ष ने एक साथ मिलकर फैसला किया है कि अब कैंटीन में सब्सिडी नहीं मिलेगी. अब कैंटीन में इस फैसले के बाद खाने के दाम लागत के हिसाब से तय होंगे.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संसद में सांसदों को भोजन पर दी गई छूट को अब जल्द ही समाप्त किया जा सकता है. अब, सांसदों को भोजन की लागत के अनुसार भुगतान करना होगा. पिछले लोकसभा के दौरान कैंटीन में खाद्य मूल्य में वृद्धि की गई थी और सब्सिडी बिल को कम किया गया था. लेकिन अब, सरकार सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार है.

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के सुझाव के बाद व्यापार सलाहकार समिति ने इस विषय पर चर्चा की थी. जिसमें इस विषय पर सभी पार्टियों ने सहमति जताई है. लोकसभा की कैंटीन के दामों में बढ़ोत्तरी साल 2017 में की गई थी तथा सब्सिडी को कम कर दिया गया था.

संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी

• संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी बहुत बार विवादों का हिस्सा रही है. हाल ही में, संसद की कैंटीन की रेट लिस्ट भी वायरल हुई थी.

• देखा गया है कि, सब्सिडी के तहत देश के सांसदों के संसद की कैंटीन में खाना बहुत कम दाम पर मिलता था.

• बीजू जनता दल (बीजद) सांसद बैजयंत जय पांडा ने साल 2015 में स्पीकर को एक पत्र लिखा और खाद्य सब्सिडी को खत्म करने के लिए कहा था.

• हाल ही में जवाहार लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हॉस्टल और कैंटीन में फीस बढ़ोतरी के बाद छात्रों ने संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी की आलोचना की थी जिसके बाद इस सब्सिडी को खत्म किए जाने की चर्चा थी.