नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र प्रत्येक भाषा में एक समान होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2017 को एक मामले की सुनवाई के बाद सीबीएसई को आदेश दिया कि प्रत्येक भाषा और रीजनल लैंग्वेज में तैयार किए गए प्रश्न पत्र एक जैसे होने चाहिए.

इस मामले में मदुरै बेंच में छात्रों ने याचिका दायर की थी. याचिका में छात्रों द्वारा कहा गया कि रीजनल लैंग्वेज में पूछे गए सवाल अंग्रेजी लैंग्वेज में पूछे गए सवालों की अपेक्षा आसान थे. दूसरी याचिका गुजरात हाईकोर्ट में दायर की गयी. जिसके अनुसार गुजराती में पूछे गए सवाल अंग्रेजी के मुकाबले कठिन थे.

इस साल आयोजित की गई नीट परीक्षा पर परीक्षार्थियों ने सवाल उठाए थे. परीक्षार्थियों का आरोप था कि रीजनल लैंग्वेज में तैयार पेपर अंग्रेजी के मुकाबले कठिन थे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के पेपर में अलग-अलग भाषा में अलग-अलग प्रश्न दिए जाने को लेकर सीबीएसई को निर्देशित किया है.

सीबीएसई का तर्क-
सीबीएसई के अनुसार इस मामले में सभी पेपरों को मॉडरेटरों ने तय करके एक ही लेवल का तैयार किया था. बोर्ड ने सभी लैंग्वेज में पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा ही निर्धारित किया था.

नीट परीक्षा के बारे में-
वर्ष 2017 में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 8 लैंग्वेज में आयोजित किया गया. जिसमें असमी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्‍नड़, ओड़िया, तमिल और तेलुगू शामिल हैं.

नीट परीक्षा 7 मई 2017 को आयोजित की गई. 23 मई 2017 को रिजल्ट घोषित किया गया. इस साल 11.33 लाख छात्र नीट परीक्षा में सम्मिलित हुए. इनमें से 6.11 लाख पास हुए.
    
मद्रास हाईकोर्ट कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी-
इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 8 जून 2017 को घोषित किए जाने वाले परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी. इसके विरुद्ध सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. 12 जून 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै बेंच के फैसले पर रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट का परीक्षा परिणाम रोकने से इनकार-
15 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के नतीजों को रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट के अनुसार इससे एग्जाम पास करके प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने वाले छह लाख छात्र प्रभावित होंगे.

इस मामले में जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की. बेंच के अनुसार नीट परीक्षा परिणाम में खलल डालना बहुत मुश्किल होगा. इससे 6.11 लाख छात्रो के भविष्य का सवाल है.