PM E-Drive Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) को मंजूरी दी, जिसके तहत अगले दो वर्षों में 10,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले दो और तीन पहिया वाहनों, एंबुलेंस, ट्रकों और अन्य उभरते ईवी के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. जिससे पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा.
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना के तहत 88,500 स्थानों पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सहायता दी जाएगी. बता दें कि यह निवेश ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स सेक्टर के लिए PLI योजनाओं के अतिरिक्त होगी.
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10,900 करोड़ रूपये के निवेश की तैयारी:
इस योजना के तहत e-2W, e-3W, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक-ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/डिमांड इंसेंटिव प्रदान किए गए हैं. इस योजना के तहत 24.79 लाख e-2W, 3.16 लाख e-3W, और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को फायदा होगा.
पीएम ई-ड्राइव योजना हाईलाइट्स:
इस योजना के तहत राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं.
इस योजना के अंतर्गत बैटरी चालित बस बाजार के लिए पीएम-ईबस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र के तहत 3,435 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
वहीं इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
किन गाड़ियों को मिलेगा इस योजना का लाभ:
पीएम ई-ड्राइव योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करती है. इस योजना के तहत पात्रता मापदंड संभवतः पिछले ईवी सब्सिडी कार्यक्रमों जैसे FAME II योजना के समान होंगे.
- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2Ws): बैटरी से चलने वाले स्कूटर और मोटरसाइकिल.
- इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन (e-3Ws): बैटरी से संचालित ऑटो-रिक्शा और अन्य तीनपहिया वाहन.
- इलेक्ट्रिक बसें (e-Buses): राज्य परिवहन उपक्रम और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियां इनका क्रय कर सकती हैं.
- इलेक्ट्रिक ट्रक (e-Trucks): बैटरी से चलने वाले ट्रक.
- इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस (e-ambulances): बैटरी से संचालित आपातकालीन वाहन.
नए रूप में फेम (FAME) योजना:
पीएम ई-ड्राइव योजना फेम (FAME) योजना का स्थान लेगी, जो अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी और दो फेज में नौ वर्षों तक चलायी गयी. इस योजना के दूसरे फेज के दौरान, जो 31 मार्च 2024 तक मान्य था, सरकार ने 11,500 करोड़ रुपये के कुल खर्च से 13,21,800 ईवी को सब्सिडी प्रदान की.
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पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 11, 2024
मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु 2 वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएम ई-ड्राइव योजना को मंज़ूरी दी#CabinetDecisions pic.twitter.com/G5uvXbQzIB
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