National Logistics Policy: प्रधानमंत्री ने किया राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ, जानें इसके बारे में

National Logistics Policy Launched: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (National Logistics Policy-NLP) का दिल्ली के विज्ञान भवन में शुभारम्भ किया. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी है लॉजिस्टिक्स नीति पीएम गतिशक्ति योजना को सफल बनाने में काफी मददगार साबित होगा.

 प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का किया शुभारंभ
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का किया शुभारंभ

National Logistics Policy Launched: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP) का दिल्ली के विज्ञान भवन में शुभारम्भ किया. इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यह नीति भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस नीति की मदद से भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आयेगी, जो वर्तमान में अन्य विकसित देशों की तुलना में अधिक है. 

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. साथ ही यह नीति हर क्षेत्र के लिए एक नयी उम्मीद लेकर आई है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की शुरुआत अचानक नहीं हुई है, इसके लिए पिछले 8 वर्षों से कार्य किया जा रहा था.

नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का उद्देश्य:

  • लागत कटौती: अमेरिका और अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत की रसद लागत काफी अधिक है. इस नीति की मदद से इस लागत को कम करने का प्रयास किया जायेगा. इस नीति का उद्देश्य लागतों में कटौती करना है, जो वर्तमान में लगभग 14-15 प्रतिशत है. इसका उद्देश्य आगे आने वाले पांच वर्षों में इसमे लगभग 8 प्रतिशत तक की कमी लाना है.
  • अंतिम छोर तक जल्द वितरण: प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी मदद से अंतिम छोर तक जल्द वितरण सुनिश्चित किया जायेगा. साथ ही परिवहन संबंधी चुनौतियों का भी समाधान किया जायेगा.
  • धन की बचत: इसकी मदद से रसद निर्माताओं के समय और धन की बचत के उपाय किये जायेंगे. इस नीति के तहत कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने के भी उपाय किये जायेंगे.
  • मूल्यवर्धन और उद्यम: इसकी मदद से लॉजिस्टिक्स खर्च कम होगा. जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की दक्षता में सुधार होगा और मूल्यवर्धन और उद्यम को प्रोत्साहन मिलेगा.  

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता क्यों?

  • इस लॉजिस्टिक्स नीति से भारत की व्यापार प्रतिस्पर्द्धा को सुधारने में मदद मिलेगी. साथ ही वैश्विक स्तर पर, इस क्षेत्र में भारत के प्रदर्शन में सुधार होगा.
  • इसकी मदद से, भारत को एक वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा.
  •  राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक्स बाजार के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है.
  • इसकी मदद से देश में रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी. अतः यह नीति रोजगार की संभावनाओं के लिए काफी आवश्यक थी. 
  • यह नीति  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को और प्रतिस्पर्द्धी बनाएगी.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की विशेताएं:

  • लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म: इसके तहत परिवहन क्षेत्र से जुड़े सभी डिजिटल सेवाओं को एक पोर्टल पर लाया जायेगा. जिससे निर्यातकों को लंबी और कठिन प्रक्रियाओं से निजात मिलेगी.
  • ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज- ई लॉग्स: इस नीति के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज- ई लॉग्स भी शुरू किया गया है. जो निर्यातकों के साथ-साथ उद्योग संघ को काफी मदद करेगी.      
  •  सपोर्ट सिस्टम: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की मदद से, भारत में बने उत्पादों के लिए, दुनिया के बाजार भारतीय उत्पादों की उपलब्धता को और बेहतर बनाया गया है.
  • अंतर क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क: अंतर क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्राधिकार फ्रेमवर्क की मदद से लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जायेगा. 

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी है. इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि देश में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत बहुत अधिक +है. देश और विदेश के बाजारों में भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए यह नीति अति आवश्यक थी.

PM गतिशक्ति मास्टर प्लान: पिछले वर्ष पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई PM गतिशक्ति- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, इस क्षेत्र में एक अहम कदम था. लॉजिस्टिक्स नीति पीएम गतिशक्ति योजना को सफल बनाने में काफी मददगार साबित होगा.

विगत कुछ वर्षों में भारत ने कारोबार सुगमता और जीवन सुगमता दोनों को बेहतर बनाने के काफी प्रयास किये है. समग्र योजनाओं में सभी हितधारकों के सहयोग से आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना प्रधानमंत्री के विजन में था. इसकी मदद से विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने में बेहतर तालमेल बना रहेगा.

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