प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2017 को प्रवासी कौशल विकास योजना आरंभ की. इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों का कौशल विकास करना है.
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक स्थित बेंगलुरु में आयोजित किये गये 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर यह घोषणा की.
प्रवासी कौशल विकास योजना
• इस कार्यक्रम के तहत विदेशों में रोजगार तलाश रहे लोगों को चयनित किया जाएगा तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा.
• वैश्विक बाज़ार में जिन क्षेत्रों की मांग अधिक है, सरकार द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किये जायेंगे.
• इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास संगठन (एनएसडीसी) द्वारा किया जायेगा.
• इसे लागू करने के लिए एनएसडीसी 2011 और 2015 के बीच ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा, सिंगापुर, यूरोपीय संघ, फ्रांस, ईरान और चीन की एजेंसियों के साथ हस्ताक्षर किए गये विभिन्न समझौतों में सुधार करेगा.
यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौशल भारत योजना के तहत आरंभ किया गया है. कौशल विकास से सम्बंधित प्रमुख बिंदु:
• केंद्र सरकार ने बजट 2016-17 में भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास तथा बेरोजगारी जैसे नौ आयामों का चयन किया.
• इसका उद्देश्य सभी को बेहतर शिक्षा, कौशल एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना है.
• मार्च 2015 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी प्रदान की.
• जुलाई 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का आरंभ किया गया. इसका उद्देश्य 2022 तक 300 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना है.
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