कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने आतंकवाद से मुकाबला करने हेतु 20 जुलाई 2017 को कानून में संशोधन का आदेश दिया. यह आदेश व्यक्तियों और आतंकवादी संस्थाओं के लिए दो राष्ट्र सूचियों को स्थापित करता है और उन पर शामिल होने के लिए आवश्यकताओं को बताता है.
मुख्य बिंदु
• इस आदेश में आतंकवाद, क्राइम, आतंकवादी गतिविधि, आतंकवाद को फंड देने आदि की परिभाषा शामिल है.
• इसमें आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित प्रक्रियाओं की भी पहचान की गयी है.
• आदेश में यह भी कहा गया है कि आतंकवादी गतिविधियों के आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं को अदालत में उनके खिलाफ दर्ज आरोपों के खिलाफ चुनौती देने का अधिकार है.
• आतंकवाद विरोधी कानून में संशोधन सरकार के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के तुरंत बाद प्रभावी माना जायेगा.
• यह आदेश संयुक्त राज्य अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच किए गए समझौते के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिल्लर्सन के दोहा के दौरे का परिणाम है.
टेलरसन ने आतंकवाद के खिलाफ कतर द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की थी तथा आतंकवाद को आर्थिक सहायता दिए जाने के खिलाफ किये जाने प्रयासों की भी सराहना की गयी. खाड़ी के देशों में कतर इस प्रकार का समझौता करने वाला पहला देश है.
वर्तमान में, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र सहित खाड़ी क्षेत्र के अन्य राज्यों द्वारा कतर का उग्रवादी संगठनों का समर्थन करने के आरोपों के चलते बहिष्कार किया गया है.
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