अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 20 अगस्त 2017 को यह घोषणा की कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में 40 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा.
इस घोषणा में कहा गया कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्थापित किए जाने वाले 100 नवोदय स्कूलों और पांच उच्च शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय किया गया है.
सरकार अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में 100 नवोदय स्कूल खोलने पर विचार कर रही है. इन स्कूलों में आरक्षण दिए जाने से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी करें. सरकार द्वारा वित्तपोषित एजेंसी 'मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान' द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों में शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तीन स्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी.
समिति का सुझाव
समिति ने सुझाव दिया था कि अल्पसंख्यकों के लिए 211 स्कूल, 25 सामुदायिक कॉलेज और पांच उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएं. इस समिति ने कहा था कि प्रस्तावित स्कूल केंद्रीय अथवा नवोदय विद्यालय की तर्ज पर खोले जाएं. सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अगले वर्ष तक इस पर काम आरंभ हो जायेगा.
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