ऊर्जा मंत्री ने 'सौभाग्य' के अंतर्गत पुरस्कार योजना लांच की

विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर.के. सिंह ने बिजली वितरण कम्पनियों/राज्यों के विद्युत विभाग तथा उनके कर्मचारियों को संचालन क्षेत्र में 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद देने के लिए 15 अक्टूबर 2018 नई दिल्ली में सौभाग्य योजना के अंतर्गत पुरस्कार योजना की घोषणा की.

यह पुरस्कार बिजली वितरण कम्पनियों डिस्कॉम/राज्यों के विद्युत विभागों के स्तर पर 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिए जाएंगे. सौभाग्य लांच होने के पहले 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और तमिलनाडु) ने 99 प्रतिशत से अधिक घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और यह राज्य पुरस्कार योजना में शामिल होने योग्य बन गए हैं.

पुरस्कार तीन श्रेणियों में:

पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे. यह श्रेणियां हैं:

•   डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों (7 पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड) के विद्युत विभाग को दिए जाएंगे.

•   डिस्कॉम/विशेष दर्जा के अलावा अन्य राज्यों (बिहार,छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) जिनमें विद्युतीकरण से वंचित पांच लाख से अधिक घर है.

•   डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्य जहां पांच लाख से कम घर विद्युतीकृत नहीं हैं.

प्रत्येक तीन श्रेणियों में दो तरह के पुरस्कार होंगे.

•   30 नवंबर 2018 तक 100 प्रतिशत घरों के विद्यतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रथम डिस्कॉम/विद्युत विभाग को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. पुरस्कार राशि डिस्कॉम/विद्युत विभाग के कर्मचारियों में बांटने का तौर-तरीका राज्य के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) तय करेंग.

इसमें से 20 लाख रुपये अधिक संख्या में घरों में विद्युतीकरण करने वाले डिस्कॉम/विद्युत विभाग के प्रभाग को दिए जाएंगे. राज्य के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) द्वारा नामित डिस्कॉम/विद्युत विभाग के पांच कर्मचारियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. ये कर्मचारी प्रबंध निदेशक से लेकर नीचे के लाईन मैन तक हो सकते हैं.

•   दूसरी श्रेणी के पुरस्कार में 100 करोड़ रुपये संबंधित डिस्कॉम/विद्युत विभाग को वितरण अवसंरचना विकास में अनुदान के रूप में दिए जाएंगे. राज्य के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) इस राशि से किए जाने वाले कार्य के बारे में निर्णय लेंगे.

31 दिसंबर 2018 तक 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने वाले डिस्कॉम/विद्युत विभाग को राज्यों के प्रधान सचिव (ऊर्जा/विद्युत) द्वारा नामित पांच कर्मचारियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे.

सौभाग्य योजना:

केंद्र सरकार ने सितंबर 2017 में ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ (सौभाग्य) लांच किया था. इसका उद्देश्य 31 मार्च 2019 तक देश में सम्पूर्ण रूप से घरों के विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करना था. इस योजना के लांच होने के बाद से राज्य के विद्युत विभागों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के सहयोग से 1.65 करोड़ घरों का विद्युतीकरण हुआ है.

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