टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम: 06 अप्रैल से 11 अप्रैल 2020

जागरण जोश पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से –कोरोना वायरस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आदि शामिल हैं.

1.कोरोना का कहर जारी, पंजाब सरकार ने 01 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पंजाब में कोरोना के अब तक कुल 130 मामले सामने आए हैं. इनमें से 4 जहां पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, वहीं अब तक 10 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है. पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में मास्क पहनना भी 09 अप्रैल 2020 से ही अनिवार्य कर दिया है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसकी जानकारी दी.

प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 14 अप्रैल तक के लिए ही लॉकडाउन का घोषणा किया है, लेकिन पंजाब और ओडिशा की सरकार ने इस लॉकडाउन को पूरे अप्रैल तक लागू करने का फैसला लिया है. इससे पहले कई मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का पीएम को सुझाव दिया था.

2.UNSC ने कोविड-19 को लेकर पहली बैठक की, एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर दिया जोर

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विश्वभर में कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिए बुलायी गई अपनी पहली बैठक में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है.

संयुक्‍त राष्‍ट्र में चीन के राजदूत झांग जून ने कहा कि उनके देश को इस महमारी के लिए बलि का बकरा न बनाया जाए. उन्‍होंने कहा कि इस महासंकट से निपटने हेतु वैश्विक एकजुटता की जरूरत है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस महामारी से निपटने के लिए महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रयासों के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया है.

3.यूपी में नोएडा और लखनऊ समेत 15 जिले पूरी तरह से सील, जानें इसके बारे में सबकुछ

यूपी सरकार ने लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों में कोरोना मरीजों की बढ़ी संख्या को देखते हुए अब सख्त कदम उठाया है. प्रदेश के पंद्रह जिलों में उन 104 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है, जहां छह या उससे अधिक संक्रमित मरीज हैं. यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 15 जिलों को सील कर दिया है.

योगी सरकार ने यह निर्णय राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को कम करने के लिए किया जाएगा. सरकार ने 13 अप्रैल 2020 तक इन जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया है. इन जिलों में वही लोग घर से बाहर निकल सकते हैं जिनके पास कर्फ्यू पास होगा. इस दौरान खाने-पीने की दुकाने भी नहीं खुलेगी. मगर जरुरत की चीजों की होम डिलिवरी जारी रहेगी.

4.छत्तीसगढ़ के छात्र ने रोगियों की देखरेख के लिए इंटरनेट से नियंत्रित होने वाला रोबोट बनाया

साहू ने कहा कि इस तकनीक का उपयोग डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखरेख करने के लिए किया जा सकता है. जिससे डॉक्टरों को जोखिम से बचाया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि, डॉक्टर लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और इसलिए वह उनके लिए कुछ करना चाहते थे.

योगेश साहू इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार विषय पढ़ने वाले छात्र हैं. इस इंजीनियरिंग छात्र के अनुसार, नया आविष्कार कोविड – 19 के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों की सहायता करेगा. उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उन्हें धन मुहैया कराने का आग्रह किया है ताकि वे ऐसे रोबोट बना सकें जो लोगों और विशेष रूप से डॉक्टरों की मदद करेंगे.

5.सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी और प्राइवेट लैब में मुफ्त हो कोरोना की जांच

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार तुरंत इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निजी लैब में भी कोरोना का टेस्ट फ्री होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की जांच से जुड़ी एक याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने वकील शशांक देव सुधी की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया. इससे पहले इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की जांच को लेकर निजी लैब द्वारा लिए जा रहे 4,500 रुपये को लेकर कहा है कि ये अपनी मनमानी से पैसे नहीं वसूल सकते.

6.कोविड -19 के खिलाफ जंग में भारत की मदद करेगा अमेरिका

अमेरिकी दूतावास के अनुसार, यह घोषित सहायता राशि पिछले 20 वर्षों में भारत को अमेरिका द्वारा प्रदान की की गई निरंतर सहायता के आधार पर निर्धारित की गई है. यह घोषित सहायता अमेरिकी वैश्विक प्रतिक्रिया पैकेज का एक हिस्सा है.

इस फंड के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जैसे संगठनों को भी 500,000 डॉलर की की सहायता प्रदान की जायेगी. इसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी (यूएसएआईडी) की स्वास्थ्य संवर्द्धन परियोजना के लिए 2.4 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं जिसे JHPIEGO द्वारा लागू किया जा रहा है.

7.भीलवाड़ा मॉडल क्या है? इससे कैसे कंट्रोल हुआ कोविड-19

राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल कोरोना वायरस से निपटने हेतु देश के सामने एक उदाहरण साबित हो सकता है. भीलवाड़ा में जब पहली बार कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आए तो ऐसा लगा कि जैसे भीलवाड़ा भारत का दूसरा इटली बनने जा रहा है. हालांकि, राजस्थान सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे शहर में कर्फ्यू लगाकर बॉर्डर सील कर दिया.

राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना वायरस से निपटने को लेकर अपनाई गई नीति पूरे देश में लागू हो सकती है. राजस्थान के भीलवाड़ा में एक डॉक्टर के संक्रमित होने के बाद वहां तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी, लेकिन बाद में यह आंकड़ा 27 मरीजों से अधिक नहीं बढ़ा.

8.नासा का नया उपग्रह ज्वालामुखी और भूकंप की चेतावनी देगा

नासा ने वर्ष 2020 के शुरू में 1200 से अधिक क्यूबसैट अंतरिक्ष में छोड़े थे. इन 1200 क्यूबसैट्स में से, 80 क्यूबसैट्स लॉन्च के दौरान ही नष्ट हो गए थे, लेकिन 1100 से अधिक क्यूबसैट्स अभी भी पृथ्वी की कक्षा में स्थित हैं. ये क्यूबसैट्स अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाए गए एक प्रकार के छोटे  उपग्रह हैं.

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार का एक स्वतंत्र निकाय है. यह नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ-साथ वैमानिकी एवं अन्तरिक्ष तकनीकी अनुसंधान से जुड़े सारे कामकाज संभालता है.

9.विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने अनुराग श्रीवास्तव, जानें विस्तार से

रवीश कुमार को अगस्त 2017 में विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था. अनुराग श्रीवास्तव इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. अनुराग श्रीवास्तव से पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आईएफएस रवीश कुमार थे. रवीश कुमार बीते तीन साल से इस पद पर तैनात पर थे. उन्होंने ट्व‍िटर पर अनुराग श्रीवास्तव को ट्वीट करके बधाई भी दी.

अनुराग श्रीवास्तव के पास इथियोपिया और अफ्रीकी संघ में भारत के राजदूत के रूप में काम करने का उनके पास लंबा अनुभव है. अनुराग श्रीवास्तव ने उच्च शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, उनके पास इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है. उन्होंने पढ़ाई पूरी करते ही कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया था.

10.सरकार ने EPFO खाताधारकों को दी बड़ी राहत, अब आधार भी होगा डेट ऑफ बर्थ की पहचान

ईपीएफओ ​​ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने हेतु अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करके पीएफ सदस्यों को ईपीएफओ ​​रिकॉर्ड्स में उनकी जन्मतिथि को सुधारने की सुविधा प्रदान की है.

ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा है कि वे ऑनलाइन अनुरोध का तेजी से निपटान करें. इससे कोरोना वायरस महमारी और ‘लॉकडाउन’ के कारण आर्थिक संकट में फंसे भविष्य निधि सदस्यों को अपने खाते से पैसा निकालने को लेकर ऑनलाइन आवेदन में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.