टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम: 22 जून से 27 जून 2020

जागरण जोश पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से –FIFA महिला विश्व कप 2023 और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं. 

1.FIFA महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी करेंगे आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे. जापान पहले ही इस टूर्नामेंट की मेजबानी से पीछे हट गया था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दावेदारी काफी मजबूत हो गई थी. इस दावेदारी को इस महीने की शुरुआत में फीफा से सर्वश्रेष्ठ आकलन अंक मिले थे.

ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड ने इससे पहले कभी महिला विश्व कप की मेजबानी नहीं की है. यह पहली बार है कि दोनों देश मिलकर इसका आयोजन करेंगे. टूर्नामेंट 10 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच खेला जाएगा. इस बार इसमें 24 के बजाय 32 टीमें हिस्सा लेंगी.

2.सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी

कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर घोषित करने से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ-साथ हवाई यात्रियों को प्रतिस्पर्धी लागतों की व्यापक पसंद की भी पेशकश होगी. इससे इस क्षेत्र के घरेलू/ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

कुशीनगर में बौद्ध क्षेत्र दुनिया भर में बौद्ध धर्म मानने वाले 530 मिलियन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है. कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर घोषित करने से ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही प्रतिस्पर्धी हवाई यात्रा सेवाओं की व्यापक पसंद की पेशकश होगी, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

3.छत्तीसगढ़ सरकार ने पुशपालकों को लाभ पहुंचाने हेतु शुरू की गोधन न्याय योजना, जानें इसके बारे में सबकुछ

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 जून 2020 को एक ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने और इसे एक लाभदायक प्रथा बनाने के लिए योजना शुरू की जा रही है.

इस योजना की शुरूआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन से होगी. हरेली, जिसे हरियाली के नाम से भी जाना जाता है इसे छत्तीसगढ़ में प्रथम त्योहार के रुप में माना जाता है. सावन की अमावस को मनाया जाने वाला पर्व हरेली खेतिहर- समाज का पर्व है.

4.रेलवे का बड़ा फैसला, 125 दिनों में 8 लाख लोगों को देगा रोजगार

रेलवे के अनुसार, यह छह राज्यों के 116 जिलों में लागू किये जा रहे सरकार के ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों के प्रवासी श्रमिकों को काम दिया जाएगा.

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन, पटरी और स्टेशन की संरक्षा से जुड़े सभी कामों को वह अपने अनुभवी कर्मचारी और मशीनों के माध्यम से ही पूरा कराएगा, लेकिन इन कामों से जुड़े अन्य छोटे-छोटे कामों को वे मनरेगा के जरिये मजदूरों से भी करा सकता है.

5.ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ा, जानें वजह

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था. लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप के कारण यह काम प्रभावित हुआ है. आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के अंदर वर्गीकरण के मुद्दे पर गौर करने की भी जिम्मेदारी दी गयी है.

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग का अक्टूबर 2017 में गठन किया गया था. आयोग ने ओबीसी का उप-श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से संवाद किया है. आयोग को मूल रूप से मार्च 2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी.

6.केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन लेने वालों को दी बड़ी राहत, ब्याज में मिली छूट

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत शिशु लोन लेने वाले लाभार्थियों को ब्याज में 2 प्रतिशत की सहायता देने का निर्णय लिया गया है.

यह योजना उन लोन के लिए मान्‍य होगी जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 को तथा योजना की परिचालन अवधि के दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) कटैगरी में नहीं थे.

7.राजस्थान में शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना, जानें इसके बारे में सबकुछ

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस  (Coronavirus Pandemic) के मद्देनजर हुए लॉकडाउन और उसके बाद बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या से निपटने हेतु इस की शुरूआत की है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपये खर्च करेगी.

मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय कोविड-19 (COVID-19) जागरूकता अभियान की शुरूआत को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सभी को आत्म अनुशासन और संयम बरतते हुए आपस में दो गज की दूरी, मास्क पहनने, नियमित अंतराल पर हाथ धोने और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने के मूल मंत्र का लगातार पालन करना होगा.

8.अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, H-1B वीजा पर लगाई अस्थाई रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले को सही करार देते हुए कहा कि इससे उन लाखों अमेरिकियों को मदद मिलेगी, जिन्हें कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप के चलते अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. ट्रंप सरकार ने व्यावसायिक संगठन, कानूनविदों और मानवाधिकार निकायों के विरोध के बावजूद यह फैसला लिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संबंध में कहा कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम बाजार पर विदेशी कामगारों के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से तब जब मौजूदा असाधारण परिस्थितियों के चलते बेरोजगारी दर बढ़ी है. उन्होंने कहा कि अमेरिका में समग्र बेरोजगारी दर में फरवरी और मई के बीच चार गुना उछाल दर्ज किया गया है.

9.Nepal ने नागरिकता कानून में किया संशोधन, जानें इस संशोधन प्रस्ताव से भारत में क्या बदलेगा?

नेपाल के मुख्य विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना की है. इनका कहना है कि इससे मधेश में रहने वालों को परेशानी होगी क्योंकि सीमा पार शादियां वहां वैध हैं. नेपाली कांग्रेस (NC)  और जनता समाजवादी पार्टी (SJP) ने कहा है कि इस तरह के प्रावधान भारत के साथ नेपाल के संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं जहां से रोजी-रोटी व विवाह के संबंध लंबे समय से हैं.

इस तरह के प्रावधान भारत के साथ नेपाल के संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं जहां से रोजी-रोटी व विवाह के संबंध लंबे समय से हैं. चार-पांच वर्ष पहले तक भारत से सामान्यत: 40 से 50 बारात नेपाल जाती थी भारत से भी नेपाल जाने वाली बारातों के यही आंकड़े हैं. लेकिन हाल के वर्षों में नेपाल से बारात की संख्या पहले की तुलना में आधे से भी कम हो गई है.

10.भारत अगस्त 2021 में बनेगा UNSC का अध्यक्ष, जानें विस्तार से

संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता के कार्यालय से जारी सूचना के मुताबिक भारत अगस्त 2021 में परिषद की अध्यक्षता करेगा. इसके बाद भारत 2022 में एक माह के लिए परिषद का अध्यक्ष बनेगा. सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का दो वर्ष का कार्यकाल एक जनवरी 2021 से शुरू होगा.

भारत सुरक्षा परिषद के चुनाव में मिले जबरदस्त समर्थन की मदद से दो साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है. इस अभूतपूर्व चुनाव में 192 सदस्य देशों के राजनयिकों ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए और मास्क पहनकर मतदान किया.