टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 27 जून 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 27 जून 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से पोषण अभियान और दीन दयाल जन आवास योजना शामिल है.

सरकार ने यूजीसी को समाप्त करके नया आयोग बनाने हेतु प्रस्ताव पेश किया

केंद्र सरकार ने 27 जून 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के स्थान पर भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए एक मसौदा बिल तैयार किया है.

मसौदा बिल के अनुसार भारत का नया उच्च शिक्षा आयोग पूरी तरह अकादमिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जबकि वित्तीय अधिकार मंत्रालय के अधीन होंगे. सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़े बदलाव करने जा रही है. मानसून सत्र में सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती है.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान टेक-थॉन के आयोजन की घोषणा

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 28 जून 2018 को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र में पोषण अभियान के संचालन के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारी 'टेक-थॉन' पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित करने की घोषणा की.

इस सेमिनार का आयोजन पोषण अभियान को दिखाने और इस संबंध में वातावरण बनाने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा प्रौद्योगिकी समर्थन के लिए सहयोग और साझेदारी की संभावना तलाशने तथा पोषण की दिशा में जन आंदोलन प्रारंभ करने के लिए लाभार्थियों में कारगर व्‍यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए किया जा रहा है.

हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल जन आवास योजना में संशोधन को मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 26 जून 2018 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दीन दयाल जन आवास योजना-किफायती प्लॉटिड आवास नीति, 2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई.

संशोधन के अनुसार, दीन दयाल जन आवास योजना, 2016 के तहत अब सेक्टरों के कुल नियोजित क्षेत्र के 40 प्रतिशत तक के लिए लाइसेंस आवेदनों को अनुमति दी जाएगी और 90 दिनों की ओपनिंग विंडो की समाप्ति के बाद भी आवेदन लिए जाएंगे.

भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश: थॉमसन रायटर्स सर्वेक्षण

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन द्वारा वैश्विक सर्वेक्षण कराया गया. इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन गया है.

सर्वेक्षण से पता चलता है कि युद्धग्रस्त  सीरिया और अफगानिस्तान भी भारत से बेहतर स्थिति में हैं. सोमालिया और सऊदी अरब में भी सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं के लिए भारत से बेहतर स्थिति है.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता नहीं मिलेगा: कार्मिक मंत्रालय

कार्मिक मंत्रालय के द्वारा 26 जून 2018 को जारी आदेश के अनुसार परिचालन कर्मचारियों (ऑपरेशनल स्टाफ) को छोड़कर अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह भत्ता बंद हो जाएगा.

सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है. व्यय विभाग के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में हुए वेतन वृद्धि के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है. हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि ऑपरेशनल स्टाफ और औद्योगिक कर्मचारियों को इससे अलग रखा जाएगा.

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