टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 01 अगस्त 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 01 अगस्त 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट और दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक शामिल है.

कर छूट की अधिसूचना में अस्पष्टता से राजस्व को फायदा होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2018 को फैसला दिया है कि कर छूट अधिसूचनाओं में अस्पष्टता का राजस्व के पक्ष में व्याख्या की जानी चाहिए और निर्धारिती को लाभ नहीं देना है.

यह निर्णय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशीय संविधान खंडपीठ द्वारा किया गया था. खंडपीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एन वी रामाना, आर बनुमती, एम एम शांतनगौदर और एस अब्दुल नाज़ीर शामिल थे.

दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित

लोकसभा ने 31 जुलाई 2018 को दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया. यह विधेयक 23 जुलाई 2018 को संसद में पेश किया गया था.

इसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 के स्थान पर लाया गया है, जिसे राष्ट्रपति ने 6 जून 2018 को लागू किया था. इस विधेयक का उद्देश्य ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला कानून-2016 में संशोधन करना है, ताकि किसी रियल एस्टेट परियोजना के आवंटियों को ऋणदाता घोषित किया जा सके.

वैज्ञानिकों ने मानव कोशिकाओं के नए आकार की खोज की

अमेरिकी और स्पैनिश वैज्ञानिकों ने एपेथीलियल कोशिकाओं के अध्ययन के दौरान मानव कोशिकाओं के नए आकार की खोज की है. वैज्ञानिकों द्वारा जिस नये आकार की खोज की गई है उसे 'scutoid' का नाम दिया गया है.

 इस खोज से यह जानने में मदद मिलेगी कि कोशिकाएं शरीर के अंदर पूरी तरह से पैक 3डी संरचनाओं में खुद को कैसे व्यवस्थित रखती हैं और यही संरचनाएं शरीर में सुरक्षात्मक कवच का काम करती हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सहायता हेतु केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के साथ 31 जुलाई 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.

इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत समान सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ विशेष रूप से लाभार्थियों को सूचना एवं आर्हता वैधीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एनएचपीएम) के कार्यान्वयन का शीर्ष निकाय है.

गोपालकृष्ण गांधी को राजीव गांधी सदभावना पुरस्कार हेतु चयनित किया गया

गोपालकृष्ण गांधी को वर्ष 2018 के राजीव गांधी सदभावना पुरस्कार के लिए चुना गया है. वे पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं, उन्हें सदभाव एवं शांति को बढ़ावा देने के मामले में इस पुरस्कार के लिए चुना गया है.

राजीव गांधी राष्ट्रीय सदभावना पुरस्कार की सलाहकार समिति ने अपनी बैठक में फैसला किया कि 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सदभावना पुरस्कार गोपालकृष्ण गांधी को सांप्रदायिक सदभाव, शांति और भाइचारे के संवर्धन में उनके उल्लेखनीय योगदान को लेकर दिया जायेगा. गोपालकृष्ण गांधी को यह पुरस्कार नई दिल्ली में 20 अगस्त को एक विशेष कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा.

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