टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 14 अक्टूबर 2020

Oct 14, 2020, 17:50 IST

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 14 अक्टूबर 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

Top Current Affairs in Hindi
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टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 14 अक्टूबर 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी

हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में वृद्धि को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे. बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म के मामलों में मौत की सजा संबंधी अध्यादेश को एक दिन पहले ही मंजूरी दी थी. राष्ट्रपति ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी और महिला एवं बाल अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी अध्यादेश जारी किया.

बांग्लादेश के कैबिनेट ने 12 अक्टूबर 2020 को रेप (Rape and Murder) के मामलों में अधिकतम सजा के बतौर फांसी देना तय किया है. बांग्लादेश सरकार (Bangladesh Government) ने पिछले दिनों हुई एक बलात्कार की घटना पर देश में कोहराम मचने के बाद यह फैसला लिया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय अधिकार समूहों का कहना है कि बांग्लादेश ने 2013 से अब तक 23 लोगों को फांसी दी है.

 

जम्मू -कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद नजरबंदी से रिहा

जम्मू-कश्मीर से 05 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में ले लिया गया था. तबसे अब तक उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी. उन्हें आखिरकार 14 महीने और आठ दिन बाद रिहा करने का फैसला लिया गया.

सरकार सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा कारणों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को दो साल तक नजरबंद कर सकती है. यह कानून जम्मू कश्मीर में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने साल 1978 में लागू किया था. पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था.

 

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, किसान रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई में मिलेगी 50 प्रतिशत छूट

केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर छह महीने के लिये आपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से लेकर सभी फल एवं सब्जियों (टोटल) को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी.

ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत टमाटर, प्याज और आलू को इस योजना के दायरे में रखा गया है. ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत खाद्य जिंसों की सूची को टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों के लिए सब्सिडी प्रदान करने की बात की गई थी. हालांकि, किसान अधिसूचित की गई सब्जियों व फलों पर ही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे.

 

अमेरिका द्वारा क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान

संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्वाड (QUAD) समूह के विस्तार का आह्वान करते हुए यह कहा है कि, समान विचारधारा वाले देशों और समूहों को स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए आपस में हाथ मिलाना होगा. क्वाड राष्ट्र आसियान देशों के साथ मिलकर प्रशासन, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और पारदर्शी डाटा साझा करने के क्षेत्रों में काम कर सकते हैं.

अमेरिकी उपसचिव ने आगे यह भी कहा कि, क्वाड समूह बाध्यकारी दायित्वों से नहीं बल्कि, साझा हितों से जुड़ा हुआ है और इसका मकसद अपना एक अनन्य समूह कायम रखना नहीं है. उन्होंने कहा कि कोई भी देश जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला चाहता है और जो यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है.

 

Vikash Tiwari is an content writer with 3+ years of experience in the Education industry. He is a Commerce graduate and currently writes for the Current Affairs section of jagranjosh.com. He can be reached at vikash.tiwari@jagrannewmedia.com
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