टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 15 जुलाई 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 15 जुलाई 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से इंडियन प्रीमियर लीग और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

भारत और यूरोपीय संघ ने असैन्य परमाणु करार को अंतिम रूप दिया, जानें विस्तार से

भारत और यूरोपीय संघ ने 13 साल से हो रही बातचीत के बाद इसे अंतिम रूप दिया है. यह जानकारी 27-सदस्यों वाले संगठन के अधिकारियों ने दी. यूरोपीय संघ भारत के लिए रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. यूरोपीय संघ 2018 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था.

लंबे समय से लंबित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बारे में अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच के मौजूदा व्यापारिक संबंध इसकी क्षमता से कम हैं और संगठन की अपेक्षा से काफी कम है. लंबित समझौते को यूरोपीय संघ-भारत स्थित व्यापार एवं निवेश समझौते (बीटीआईए) के रूप में जाना जाता है.

बीसीसीआई का बड़ा फैसला, हेमंग अमीन बने BCCI के अंतरिम सीईओ

बीसीसीआई ने उनका इस्तीफा 09 जुलाई 2020 को ही स्वीकार कर लिया था. सीईओ का पद राहुल जौहरी के इस्तीफे के कारण खाली हुआ था. बोर्ड की एपेक्स काउंसिल की बैठक में इसपर फैसला लिया गया. बोर्ड के एक पदाधिकारी ने बताया कि हेमंग अमीन इस पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं.

हेमांग अमीन फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संचालन समिति में शामिल हैं. वे आइपीएल के सीओओ हैं. अमीन चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का काम देख रहे हैं.

ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटाया, जानें क्या है कारण

ईरान ने भारत द्वारा प्रोजेक्ट की फंडिंग में देरी किए जाने को इसकी वजह बताया है. ईरान ने आरोप लगाया है कि समझौते के चार साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा है. ऐसे में अब वह खुद ही इस परियोजना को पूरा करेगा.

ईरान के रेलवे ने कहा है कि वह बिना भारत की मदद के ही इस परियोजना पर आगे बढ़ेगा. इसके लिए वह ईरान के नैशनल डिवेलपमेंट फंड 40 करोड़ डॉलर की धनराशि का इस्‍तेमाल करेगा. इससे पहले भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान इस परियोजना को पूरा करने वाली थी.

पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा ने दूसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की

आंद्रेज डूडा ने 51.2 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि रफ़ाल ट्रज़स्कोवस्की को 48.97 प्रतिशत वोट मिले. देश में कुल मतदान 68.18 प्रतिशत हुआ था. आंद्रेजेज डूडा राष्ट्रवादी कानून और न्याय पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के साथ संबद्ध एक सामाजिक रूढ़िवादी है. दूसरी ओर, रफ़ाल ट्रज़स्कोवस्की वारसॉ का एक सामाजिक उदारवादी महापौर है.

पोलिश सरकार ने अपने चुनाव अभियान के दौरान यह वादा किया था कि, कोविड महामारी के बीच कई पोलिश परिवारों को गरीबी से उबरने में मदद करने के लिए यह सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेगी. इसके अलावा, प्रमुख चुनावी एजेंडा में से एक, यूरोपीय संघ के साथ पोलैंड के तनावपूर्ण संबंधों के भविष्य के बारे में नीति-निर्धारण था.