टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 15 अक्टूबर 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 15 अक्टूबर 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से भारी उद्योग विभाग और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

पाकिस्तान UNHRC का पांचवीं बार सदस्य चुना गया, जानें विस्तार से

पाकिस्तान इस परिषद के लिए पांचवीं बार चुना गया है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय के लिये एशिया प्रशांत क्षेत्र की चार सीटों पर पांच उम्मदवारों में से पाकिस्तान को सर्वाधिक मत मिले हैं.

संयक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान में पाकिस्तान को 169 मत मिले. पाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान को 164, नेपाल को 150 और चीन को 139 मत मिले. 193 सदस्यीय महासभा में सऊदी अरब को केवल 90 वोट मिल पाया और वह इस दौड़ से बाहर हो गया.

केंद्र ने प्रमुख राजमार्गों पर EV चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए आमंत्रित किये प्रस्ताव

भारी उद्योग विभाग ने सार्वजनिक EV चार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और संचालन के लिए सरकारी संगठनों, तेल से जुड़े सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाले DISCOM, PSU (राज्य/ केंद्रीय), और इसी तरह के अन्य निजी और सार्वजनिक संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति जारी की है.

केंद्र सरकार ने 01 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाले 3 वर्षों के लिए FAME [फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग (हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया) के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. इस FAME इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक और साझा परिवहन (शेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन) के विद्युतीकरण को बढ़ावा देना है.

प्रति व्यक्ति GDP में भारत से आगे निकल सकता है बांग्लादेश: IMF रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के मुताबिक बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी 2020 में 4 प्रतिशत बढ़कर 1,888 डॉलर रहने की संभावना है. भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.5 प्रतिशत गिरकर 1,877 डॉलर रहने की संभावना है, जो पिछले चार साल में सबसे निचला स्तर होगा. दोनों देशों के जीडीपी के आंकड़े मौजूदा भाव पर हैं.

आईएमएफ और विश्व बैंक की सालाना वार्षिक बैठक से पहले ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य' रिपोर्ट जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि साल 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आएगी और 2021 में यह 5.2 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हासिल करेगी.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र सरकार का तोहफा, दिया 520 करोड़ रुपये का पैकेज

केंद्र सरकार ने कहा कि इससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरत के आधार पर मिशन के अंतर्गत पर्याप्त धन सुनिश्चित कराया जाएगा. साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्र प्रायोजित व उन्मुख योजनाओं को धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतारना ही भारत सरकार का लक्ष्य है.

कार्यक्रम की सबसे अहम बात यह है कि इसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यान्वयन सहायता इकाइयों के साथ मिशन मोड में लागू किया गया है. मिशन में स्वयं सहायता की भावना के साथ समुदाय पशेवरों के जरिए समुदाय संस्थानों के साथ कार्य करना शामिल है.