टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 18 फरवरी 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 18 फरवरी 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-पटियाला हाउस कोर्ट और शाहीन बाग मामला आदि शामिल हैं.

निर्भया केस: पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट किया जारी

पटियाला कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए 03 मार्च की तारीख तय की है. निचली अदालत ने तीसरी बार है जब डेथ वारंट जारी किया है.

निर्भया केस के दोषियों को नए डेथ वारंट के अनुसार 03 मार्च 2020 की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी. दोषी पवन गुप्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन तथा राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करना चाहता है.

शाहीन बाग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए बनाई कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शाहीन बाग में नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का पक्ष जानने हेतु दो वार्ताकार नियुक्त किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध का कारण जो भी हो, सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करना अच्छी बात नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सभी सड़क बंद करने लगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी. यातायात नहीं बंद होना चाहिए. यह बात जनजीवन को ठप करने की समस्या से जुड़ा है. दिल्ली के शाहीन बाग में दो महीने से ज्यादा वक्त से लगातार प्रदर्शन जारी है.

नाडा ने जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर लगाया चार साल का बैन

अमित दहिया ने साल 2019 में राष्ट्रीय भाला फेंक ओपन चैंपियनशिप के दौरान डोप नमूने के लिए अपनी जगह किसी और को भेज दिया था. नाडा के अनुशासनात्मक पैनल ने अमित दहिया पर चार साल का बैन लगा दिया है.

नाडा ने अमित दहिया के मामले को 09 जनवरी 2020 को एडीडीपी (अनुशासनात्मक पैनल) के पास भेज दिया. एडीडीपी ने अब अमित दाहिया को अस्थाई निलंबन की तारीख से चार साल तक निलंबित करने का फैसला सुनाया है.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को जल्द ही कैट के दायरे में लाया जाएगा: जितेन्द्र सिंह

राज्‍य मंत्री जितेन्‍द्र सिंह दिल्ली में कैट की अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. वे कैट के नोडल विभाग के प्रभारी भी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कैट के पास जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से संबंधित मामलों और मुद्दों को संभालने का अधिकार क्षेत्र होगा.

जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कार्रवाई कर रहा है. राज्‍य मंत्री जितेन्‍द्र सिंह ने हाल ही में कहा कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर में कैट की विशेष पीठ गठित की जाएगी.

अटल भुजल योजना: विश्व बैंक भूजल प्रबंधन हेतु देगा 45 करोड़ डॉलर का ऋण

अटल भूजल योजना (एबीएचवाई) का उद्देश्य भागीदारी भूजल प्रबंधन से जुड़े संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायी भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है.

एबीएचवाई को राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है. यह योजना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लागू की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत किसानों की आय दोगुनी करने में भी सहायता मिलेगी.