टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 19 जुलाई 2018

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 19 जुलाई 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से गूगल पर जुर्माना और तुर्की आपातकाल शामिल है.

यूरोपीय संघ ने गूगल पर 5 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया

• नए हैंडसेट में प्लेस्टोर तक पहुंचने से पहले गूगल सर्च इंजन को डिफ़ॉल्ट सेट करने और क्रोम ब्राउज़र को प्री-इंस्टॉल करने की ज़रूरत को अनिवार्य बनाने के लिए एंड्रॉयड हैंडसेट और टैबलेट निर्माताओं पर दबाव बनाया गया.
• मोबाइल निर्माताओं को एंड्रॉयड के ओपन सोर्स कोड पर आधारित प्रतिद्वंद्वी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फ़ोन को बेचने से रोका गया.
• गूगल सर्च को एकमात्र प्री-इंस्टॉल विकल्प बनाने के लिए मोबाइल निर्माताओं और मोबाइल नेटवर्कों को वित्तीय प्रलोभन दिया गया.

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा करने का संवैधानिक अधिकार

• सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जो जगह सार्वजनिक है वहां वो किसी शख्स को जाने से नहीं रोक सकते हैं. संविधान में पुरुषों और महिलाओं में बराबरी की बात लिखी गई है.
• संवैधानिक पीठ ने कहा कि मंदिर में प्रवेश का अधिकार किसी कानून पर निर्भर नहीं है. यह संवैधानिक अधिकार है. यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में निहित है.
• इसका यह अर्थ है कि एक महिला के नाते आपका प्रार्थना करने का अधिकार किसी विधान के अधीन नहीं है. ये संवैधानिक अधिकार है.

तुर्की में दो साल बाद आपातकाल की समाप्ति

• तुर्की में राष्ट्रव्यापी आपात स्थिति को समाप्त कर दिया गया है. दो वर्ष पहले तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद आपात स्थिति लगाई गई थी.
• आपातकाल स्थिति के दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था या नौकरी से हटा दिया गया था.
• सरकार ने तीन-तीन महीने आपात काल को सात बार बढ़ाने के बाद अब इसे और आगे न बढ़ाने का फैसला किया गया है.
• यह फैसला राष्ट्रपति रिसेप तैयिप एर्दोगन के चुनाव जीतने के दो सप्ताह बाद किया गया है.

टॉप कैबिनेट मंजूरी: 19 जुलाई 2018

• मंत्रिमंडल ने उत्‍तर प्रदेश में देवरिया के सलेमपुर में मेडिकल कॉलेज की स्‍थापना को स्‍वीकृति दी
• मंत्रिमंडल ने महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती पर कैदियों को विशेष माफी देने को मंजूरी दी
• मंत्रिमंडल ने पारंपरिक औषधि एवं होम्‍योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और क्‍यूबा के बीच एमओयू को मंजूरी दी
• मंत्रिमंडल द्वारा भारत और इंडोनेशिया के बीच एमओयू को मंजूरी दी गई

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