टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 23 जून 2020

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 23 जून 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

Supreme Court की इजाजत के बाद पुरी में शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 500 से अधिक लोगों को रथ खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी. रथयात्रा की से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी. सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को निकालने पर दूसरी बार सुनवाई करते हुए अनुमति दी थी.

भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है. इस पवित्र मंदिर को भारत के चार पवित्र धामों में से एक माना जाता है. यह मंदिर अति प्राचीन है. मान्यता है कि यह पवित्र मंदिर 800 वर्ष से भी अधिक पुराना है.  इस मंदिर में विष्णु अवतार भगवान श्रीकृष्ण स्वयं जगन्नाथ रूप में  विराजमान हैं.

अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, H-1B वीजा पर लगाई अस्थाई रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले को सही करार देते हुए कहा कि इससे उन लाखों अमेरिकियों को मदद मिलेगी, जिन्हें कोविड-19 (COVID-19) प्रकोप के चलते अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. ट्रंप सरकार ने व्यावसायिक संगठन, कानूनविदों और मानवाधिकार निकायों के विरोध के बावजूद यह फैसला लिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संबंध में कहा कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम बाजार पर विदेशी कामगारों के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से तब जब मौजूदा असाधारण परिस्थितियों के चलते बेरोजगारी दर बढ़ी है.

शहरी गरीबों के लिए झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा योजना का शुभारंभ

यह योजना राज्य के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन के दिमाग की उपज है, और इसे मुख्यमंत्री श्रमिक (कामगारों के लिए शहरी रोज़गार मंजूरी) के नाम से जाना जाएगा. इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है.

इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिन का भुगतान वाला कार्य सुनिश्चित किया जायेगा. इस योजना के तहत जिन लोगों को 15 दिनो के भीतर काम नहीं मिलेगा, यह योजना ऐसे लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी.

हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो बनाएगा चीन, जानें विस्तार से

समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' के मुताबिक हांगकांग में वित्त से लेकर आव्रजन तक सभी सरकारी विभागों के निकाय सीधे बीजिंग की केन्द्र सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे. चीन की विधायिका ने 18 जून 2020 को हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बिल का मसौदा पारित किया था. इस कानून को लेकर चीन पर अर्ध-स्वायत्त हांगकांग के कानूनी और राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने के आरोप लगे हैं.

चीन में कानून बनाने वाले शीर्ष निकाय ने इस महीने (जून 2020) के अंत में तीन दिन के सत्र के आयोजन की घोषणा की है. इस घोषणा से हांगकांग के लिए बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की संभावना बढ़ गई है. चीन के इस प्रस्तावित कानून से अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र में बहस छिड़ने के साथ ही भय का माहौल भी उत्पन्न हो गया है.