टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 30 मार्च 2020 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से-सऊदी अरब और भारतीय रिज़र्व बैंक आदि शामिल हैं.
लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सामानों के परिवहन की अनुमति: केंद्र सरकार
गृह सचिव ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र में कहा कि बंद की अवधि के दौरान पैकेटबंद सामग्री सहित दुग्ध संग्रहण और वितरण की आपूर्ति शृंखला को भी अनुमति दी गयी है. उन्होंने बताया कि हैंडवाश, साबुन, मुंह धोने वाली सामग्री जैसे साफ-सफाई के सामान, बैटरी और चार्जर की भी अनुमति दी गयी है.
गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून लागू करने के लिए पहले ही आदेश दे दिया है. इस कानून के तहत जिला प्राधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों का आवागमन रोकने हेतु अतिरिक्त कदम सख्ती से लागू करने और उन्हें पृथक रहने की सुविधाएं, आश्रय एवं भोजन मुहैया कराने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा गया है.
सऊदी अरब ने भारत को दिया भरोसा LPG की कमी नहीं होने देंगे, जानें विस्तार से
भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है जो एलपीजी गैस का सबसे अधिक आयात करता है.भारत मध्यपूर्व के देशों जैसेकि, क़तर, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत से एलपीजी गैस की आपूर्ति का आधा हिस्सा आयात करता है. सऊदी अरब ने भारत को भरोसा दिया है कि एलपीजी गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी.
सऊदी अरब भारत को न केवल कच्चा तेल देता है बल्कि भारत के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है. भारत में एलपीजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ही मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन की खपत में कमी आई है. भारत में केरोसिन की बिक्री में वर्ष 2018-19 में 10 फीसदी की गिरावट आई.
केंद्र सरकार ने कोविड 19 का ईलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना की घोषणा की
वित्त मंत्रालय द्वारा यह घोषणा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत की गई है. इस चिकित्सा बीमा योजना के तहत डॉक्टर, आशा कार्यकर्त्ता, नर्सें, पैरामेडिक्स और स्वच्छता कर्मचारियों को शामिल किया गया है. केंद्र सरकार कुल 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 90 दिनों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध करवायेगी.
इस योजना के तहत दिया जाने वाला बीमा लाभार्थी द्वारा लिए गए अन्य किसी भी बीमा कवर के अतिरिक्त होगा. लोगों ने जनता कर्फ्यू के दौरान 5 बजे 5 मिनट तक ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया था. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार की एक योजना है.
RBI ने 10 सरकारी बैंकों के विलय की दी मंजूरी, जानिए कौन-कौन से बैंक शामिल
आरबीआई ने इस मर्जर को आगामी 01 अप्रैल से लागू किया जाना तय कर दिया है. इसके तहत राज्य संचालित दस बैंकों का विलय चार बैंकों के रूप में होगा जो सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बैंक बनकर उभरेंगी. इस व्यवस्था के बाद से खाताधारको के बैंक खातों की संख्या और आईएफएससी कोड भी बदल जाएंगे.
केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को आपस में विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का फैसला किया था. सरकार ने देश में विश्वस्तरीय बड़े बैंक बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों को मिलाकर बड़े बैंक बनाने का कदम उठाया है. विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा.
Comments
All Comments (0)
Join the conversation