टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 31 अगस्त 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से मोबिलिटी शिखर सम्मेलन और एशियाई विकास बैंक शामिल हैं.
मूव: भारत का पहला विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 आरंभ
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने 31 अगस्त से 06 सितंबर, 2018 तक चलने वाले “मोबिलिटी-वीक” के मद्देनज़र आयोजनों की एक श्रृंखला का आज सूत्रपात किया.
‘मूव’ भारत के प्रथम विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन-2018 के संबंध में है, जिसका आयोजन विज्ञान भवन में 07 और 08 सितंबर, 2018 को होगा. इस दौरान मोबिलिटी परिदृश्य, भावी संभावनाओं तथा अवसरों एवं चुनौतियों से निपटने के लिए देश की तैयारी का जायजा लिया जाएगा.
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 30 अगस्त 2018 को मध्य प्रदेश में सिंचाई की कार्यदक्षता सुधारने हेतु 375 मिलियन डॉलर के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं. इस समझौता के द्वारा सिंचाई के नेटवर्क का विस्तार कर और कार्यकुशलता बढ़ाकर कृषि आय को दोगुना किया जा सके.
इस परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भारत की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे और एशियाई विकास बैंक की तरफ से राष्ट्रीय उपनिदेशक सब्यसाची मित्रा ने समझौते पर हस्ताक्षर किये. मध्य प्रदेश की तरफ से परियोजना निदेशक ए. के. उपमन्यु ने एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किये.
भारतीय रेल ने 30 अगस्त 2018 को घुलनशील एसीटाइलिन, एलपीजी, बीएमसीजी और फरनेस ऑयल/ हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) जैसी औद्योगिक गैसों की जगह पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के लिए मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
भारतीय रेल की तरफ से भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन (आईआरओएफ) के सीएओ चेतराम और गेल (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक (विपणन) गजेन्द्र सिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह समझौता भारतीय रेल की वर्कशॉपों, उत्पादन इकाईयों और डिपो को प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है.
एचआरडी मंत्रालय ने नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिये ‘अटल रैंकिंग’ आरंभ की
उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. सत्य पाल सिंह ने 30 अगस्त 2018 को नवाचार उपलब्धियों पर नवाचार प्रकोष्ठ एवं संस्थानों की अटल रैंकिंग (एआरआईआईए) को लॉन्च किया.
नवाचार प्रकोष्ठ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है और उसे एआईसीटीई परिसर में स्थापित किया गया है. इसका उद्देश्य देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार संस्कृति को व्यवस्थित तरीके से प्रोत्साहन देना है. इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य युवा छात्रों को नए विचारों और प्रक्रियाओं के बारे में अवगत करके उन्हें प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और उन्हें बढ़ावा देना है.
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने तीन नये जिलों के निर्माण हेतु विधेयक पारित किया
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 29 अगस्त 2018 को राज्य में तीन नये जिलों के निर्माण हेतु विधेयक को मंजूरी प्रदान की. इन नये जिलों के नाम हैं पाक्के केसांग, लेपा रादा और शि-योमी.
अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मेन ने विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश जिला पुनः संगठन (संशोधन) विधेयक 2018 सदन में रखा था. विधानसभा ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया. फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में 22 जिले हैं. पाक्के केसांग जिले का मुख्यालय लेम्मी में होगा. यह जिला पूर्व कामेंग जिले से निकालकर पांच प्रशासनिक इकाइयों के साथ बनाया जाएगा.
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