संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति लाने और अमेरिकी सेना की वापसी हेतु अमेरिका और तालिबान के बीच हाल ही में हुए समझौते का स्वागत करने वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है. यह समझौता अफगानिस्तान में शांति का मार्ग प्रशस्त करने हेतु है.
अमेरिका और तालिबान के बीच 29 फरवरी को दोहा में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. यूएनएससी के सभी 15 सदस्यों ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का 10 मार्च 2020 को समर्थन किया. इस प्रस्ताव में अमेरिका एवं तालिबान के बीच शांति और समझौते की संयुक्त घोषणा का समर्थन किया गया है.
इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने अफगानिस्तान सरकार से महिलाओं सहित राजनीतिक और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ गहन बातचीत के जरिये शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निवेदन किया है. संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान में लम्बे समय से जारी संघर्ष समाप्त करने को तत्पर है.
तालिबान ने क्या कहा?
तालिबान ने हाल ही में कहा था कि वे अब भी अफगानिस्तान के 'वैध शासक' हैं और यह उनका कर्तव्य है कि वे साल 2001 में अमेरिकी फौज द्वारा बेदखल किए जाने से पहले की 'इस्लामी सरकार' को फिर से बहाल करें. तालिबान ने कहा था कि अमेरिका से दोहा में हुए शांति समझौते से इस स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा है.
तालिबान के साथ शांति समझौते के अनुसार अमेरिका धीरे-धीरे अपने सारे सैनिक वापस बुलाएगा. अफगानिस्तान के सरकार के अनुसार शांति का मौहल बनाए रखने के लिए 1500 तालिबानी कैदी रिहा किए जाएंगे.
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अमेरिका-तालिबान शांति समझौता क्या है?
यह समझौता अफगानिस्तान में शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए है. अमेरिका समझौते के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अपने सैनिकों की संख्या में धीरे-धीरे कमी लाएगा. तालिबान ने इस समझौते के अंतर्गत बदले में अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि वे अल-कायदा और दूसरे विदेशी आतंकवादी समूहों से अपना नाता तोड़ लेगा. दोनों पक्षों ने लगभग 18 महीने की वार्ता के बाद इस शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि समझौते के कार्यान्वयन के दौरान अफगानिस्तान में तैनात विदेशी सेनाओं को व्यवस्थित रूप से और जिम्मेदार तरीके से हटना चाहिए. अफगानिस्तान की स्थिति का स्थिर संक्रमण बनाए रखने तथा सुरक्षा वैक्यूम से बचने की जरूरत है.
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