केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-18 का आम बजट (Union Budget) 01 फरवरी 2017 को प्रस्तुत किया. वित्त मंत्री ने किसानों के लोन के लिए दस लाख रूपए का फंड निरधारित किया है.
केन्द्रीय वित्तमंत्री का उद्देश्य उच्च वृद्धिदर से समावेशी और टिकाऊ विकास हासिल करना है. वित्तमंत्री ने इस बजट में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन बढ़ाने और निवेश एवं बजट हेतु छूट देने की घोषणा की.
वर्तमान वित्तीय वर्ष में खेती 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद व्यक्त की गयी.
मुख्य तथ्य-
- ग्रामीण इलाकों में अब 60 फीसदी सैनिटेशन प्रबंध
- मार्च 2018 तक सभी गांव में बिजली
- मनरेगा में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 लाख तालाब का लक्ष्य रखा गया है.
- एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य है.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए नया कानून.
- मनरेगा में अंतरिक्ष विज्ञान की मदद ली जाएगी, काम स्पेस टेक्नोलॉजी से जांचा जाएगा.
- माइक्रो सिंचाई फंड हेतु शुरुआती 5000 करोड़ रुपये का फंड.
- बुजुर्गों के लिए आधारकार्ड आधारित स्मार्टकार्ड,
श्वेत क्रान्ति -
- डेयरी उद्योग के लिए नाबर्ड के जरिये 8 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम. दुग्ध पैदावार हेतु 300 करोड़ का शुरुआती फंड.
- एक करोड़ परिवारों के लिए मिशन अंत्योदय.
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