आम बजट 2019: कृषि क्षेत्र

वित्त मंत्री निर्मला सीतारम संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने संसद में अपने पहले बजट भाषण में 'सशक्त राष्ट्र, सशक्त नागरिक' के सिद्धांत पर जोर दिया. केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2019 पेश करते हुए कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारे केंद्र बिंदु हैं.

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में गांव, गरीब और किसानों को कई तोहफे दिए. उन्होंने गरीब और किसानों को बजट का तोहफा देने से पहले साफ कहा कि असल भारत, गांव में ही बसता है. उन्होंने किसानों और गरीबों के लिए इस बजट में कई बड़ी बातें कहीं.

आम बजट 2018-19  में कृषि क्षेत्र  से संबंधित निम्नलिखित घोषणाएं की गई.

•   गांव, गरीब, किसान पर खास फोकस होगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2022 तक हर गांव में बिजली होगी. साथ ही 1.95 करोड़ नए घर बनाने की योजना है.

•   वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि साल 2024 तक गांव के हर घर तक जल (पानी) पहुंचाया जाएगा. इसमें हर घर में टंकी से पानी पहुंचाया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह काम जल जीवन मिशन के तहत किया जाएगा. इसमें हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने की कोशिश रहेगी.

•   वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत साल 2019-20 से साल 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली और शौचालयों जैसी सुविधा होगी. सीतारमण ने बताया कि पहले आवासों को बनाने में जहां 314 दिन लग रहे थे, अब 114 दिन लगते हैं.

•   वित्त मंत्री ने बताया कि 5.6 लाख गांव अबतक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 02 अक्टूबर 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा.

•   वित्त मंत्री के अनुसार साल 2022 तक 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे. मछुआरों की आजीविका को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना के तहत मत्स्यिकी ढांचे की स्थापना होगी. वित्त वर्ष  2019-20 के दौरान 100 नए बांस, शहद और खादी कलस्टर की स्थापना होगी.

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•   वित्‍त मंत्री ने बजट भाषण में जलजीवन मिशन के तहत साल 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल उपलब्‍ध कराने का प्रस्ताव रखा. साथ ही गरीबों के लिए साल 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सभी को घर उपलब्‍ध कराने की बात कही.

•   उन्होंने कहा कि पीएम सड़क योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले 80,250 करोड़ रुपये के निवेश से 1.25 लाख किमी लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा.

•   सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीणों को डिजिटल शिक्षा (Digital Education) देने का लक्ष्य रखा है.

•   वित्तमंत्री ने मत्यपालन के तरफ जोर देते हुए कहा कि मछली उद्योग ग्रामीण भारत के लिए अहम है. आने वाले समय में हमारी सरकार ग्रामीण किसानों को इससे जोड़कर उनकी दशा-दिशा बदलेगी. इसके लिए सरकार 'प्रधानमंत्री मत्य पालन' योजना की शुरूआत करने जा रही है.

जीरो बजट कृषि को बढ़ावा

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा. इसका उद्देश्य खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना है. इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा. खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया.

ज्यादा जोर गांव गरीब और किसानों पर

मोदी सरकार 2.0 का ज्यादा जोर गांव गरीब और किसानों पर है. सरकार ये मानती है कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है. साथ ही कृषि को फायदे का सौदा बनाए बिना देश में बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती.

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