Union Budget 2022: शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है?

Union Budget 2022: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 01 फरवरी 2022 को कोरोना से क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बजट पेश करेंगी. विभिन्न क्षेत्रों के साथ इस बार शिक्षा क्षेत्र भी बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है. ऐसी संभावना है कि इस बार केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र के लिए अपने बजट में वृद्धि कर सकती है.

शिक्षा क्षेत्र को इस बार के बजट 2022 से खासी उम्मीदें हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सरकार पिछले वित्त वर्ष की तरह शिक्षा क्षेत्र के बजट में पिछले साल की तरह कटौती नहीं करेगी, बल्कि इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करेगी. शिक्षा के लिए इसके पहले के वर्ष में 99,311 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था.

10 प्रतिशत तक आवंटन

उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस साल लगभग 10 प्रतिशत तक आवंटन बढ़ा सकती है. पिछले साल 6 प्रतिशत की कटौती को स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए धन आवंटन के लिए जिम्मेदार बताया गया था.

शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन 10 प्रतिशत

इस साल सरकार से शिक्षा पर बजट बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है. संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार बजट 2022-23 पेश करने के दौरान इस साल लगभग शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन 10 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है.

स्वास्थ्य देखभाल

गौरतलब है कि पिछले साल की गई कटौती के लिए कोरोना महामारी के दौरान उपजे हालातों को जिम्मेदार ठहराया गया था और कहा गया था कि यह कटौती स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र पर खर्च होगी.

महामारी का गहरा प्रभाव

शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर कोरोना महामारी का गहरा प्रभाव पड़ा है. ऐसे में निजी संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के पूरक स्रोतों पर सभी छात्रों की निर्भरता बढ़ गई है. गौरतलब है कि ऐसे स्रोतों को शैक्षिक सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इस पर 18 प्रतिशत माल और सेवा कर (जीएसटी) लगाया गया है.

अंतरिम बजट और आम बजट में क्या अंतर है?

आम बजट या अंतरिम बजट, दोनों ही बजट (Budget) में सरकारी खर्चों के लिए संसद से मंजूरी ली जाती है. हालांकि, परंपरा के चलते अंतरिम बजट आम बजट से भिन्न हो जाता है. सरकार अंतरिम बजट में सामान्‍य तौर पर कोई नीतिगत फैसला नहीं करती है. हालांकि, कुछ वित्त मंत्री पूर्व Tax की दरों में कटौती जैसे नीतिगत फैसले ले चुके हैं.