केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण के लिए विश्व बैंक की 1500 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने 23 मार्च 2016 को स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी) के लिए विश्व बैंक की 1500 मिलियन डॉलर वाली परियोजना को मंजूरी दी.

यह अनुमोदन विश्व बैंक के क्रेडिट के माध्यम से एसबीएम-जी के तहत राज्यों को प्रोत्साहन  की व्यवस्था के लिए प्रदान करना चाहता है। एसबीएम-जी के तहत राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन को 24 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी.

डिसबर्समेंट-लिंक्ड इंडीकेटर्स (डीएलआई)

अनुमोदित परियोजना के तहत राज्यों के प्रदर्शन को निश्चित मापदंडों के आधार पर मापा जाएगा जिसे डिसबर्समेंट-लिंक्ड इंडीकेटर्स (डीएलआई) कहा जाता है. तीन डीएलआई इस प्रकार हैं:

•    खुले में शौच के मामलों में कमी: पिछले साल की तुलना में राज्यों में ग्रामीण परिवारों के बीच खुले में शौच के मामलों में कमी के आधार पर राज्यों को धन जारी किया जाएगा.

•    गांवों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति को कायम रखना: इसके तहत ओडीएफ गांवों में रहने वाली अनुमानित जनसंख्या के आधार पर फंड जारी किया जाएगा.

•    उन्नत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा ग्रामीण आबादी के प्रतिशत में वृद्धि: इस के तहत धन का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा.
इसके अलावा, राज्य प्रोत्साहन अनुदान कोष का 95 प्रतिशत से अधिक उचित जिलों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, आदि के स्तर पर हस्तांतरण करेगा.  प्रोत्साहन अनुदान का अंतिम उपयोग स्वच्छता के क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों तक ही सीमित रहेगा.
परियोजना क्या करेगा?

•    यह वर्ष 2019 तक स्वच्छता में निरंतर परिणामों को प्राप्त करने मे मदद करेगा.

•    यह ग्रामीण आबादी के लिए एक बेहतर एवं गुणवतापूर्ण जीवन सुनिश्चित करेगा.

•    प्रोत्साहन अनुमोदन राज्यों को एसबीएम-जी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा.

•    यह ग्रामीण स्वछता में सुधार की वार्षिक माप के लिए एक मजबूत, विश्वसनीय और स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली की स्थापना करेगा.

पृष्ठभूमि

विश्व बैंक की परियोजना कोई नयी परियोजना नहीं है. वास्तव में ये स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी) का ही एक हिस्सा है, जिसके तहत विस्व बैंक के क्रेडिट के माध्यम से प्रोत्साहन अनुदान योजना राज्यों को प्रदान किया जाएगा.

त्वरित परियोजना स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम-जी) के 2019 के लक्ष्यों, क्रमशः सार्वभौमिक स्वछता व्याप्ति, साफ-सफाई में सुधार और ग्रामीण भारत में खुले में सौच, को हासिल करने में मददगार होगा.

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